मुंबई : ऑनलाइन सुनावणीवेळी शिष्टाचाराचा भंग करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी उद्धट वर्तन चालणार नाही. न्यायालयाचा तो एक प्रकारे अवमानच आहे, असे सुनावत न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पोलीस अधिकाऱ्याची याचिका फेटाळून लावली.

नवी मुंबईच्या एका पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकाऱ्याने व्हर्च्युअल सुनावणीवेळी साक्ष देताना केलेल्या चुकीच्या वर्तनामुळे बीड जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ऑनलाइन सुनावणीवेळी न्यायाधीशांनी साक्ष नोंदवताना कोणाशीही बोलू नका असे सांगितले असता याचिकाकर्ते हसले. तसेच व्हर्च्युअल सुनावणीवेळी त्यांचा आवाज बंद होता, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

या नोटिसीला नेरूळ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक ब्रह्मनंद नाईकवडी यांनी ॲड. रिझवान मर्चंट यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या.

रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. रिझवान मर्चंट युक्तिवाद केला की, नाईकवडी हे २०१४ च्या एका प्रकरणात तपास अधिकारी होते. बीड न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना त्यांना नवी

मुंबईतील कोल्डप्लेच्या कार्यक्रमामुळे साक्ष नोंदवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहता आले नाही. तसेच न्यायालयाने पाठवलेल्या नोटीसमुळे त्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो.

प्रकरण काय?

१६ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील नेरूळ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक ब्रह्मानंद नाईकवाडी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. त्यांनी २२ जानेवारी रोजी सत्र न्यायाधीशांनी दिलेल्या SOP तयार करण्याच्या पत्राला रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे SOP न्यायालयीन शिस्त राखण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे साक्ष देताना वापरण्यासाठी होते.

हे पत्र जानेवारीत २०१४ च्या खटल्यातील सुनावणीदरम्यान नाईकवाडी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे साक्ष देताना दाखवलेल्या अनुचित वर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर जारी करण्यात आले होते.

बीड सत्र न्यायालयाच्या नोटिसीचे समर्थन

इतर पुरावे पाहता हायकोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच कोर्टात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे साक्ष नोंदवताना पोलिसांनी कशा प्रकारे शिष्टाचार पाळाला पाहिजे, यासंदर्भात एसओपी जारी करण्याचे पोलीस महासंचालकांना सूचना देणाऱ्या बीड सत्र न्यायालयाच्या नोटिसीचे समर्थन केले.