मुंबई: राज्यात धनगड समाजच नाही . जो धनगर समाज आहे त्याचा अनुसुचित जमातीत(एसटी) समावेश होतो. असा दावा याचिकाकर्त्यांंच्यावतीने आज उच्च न्यायालयात करण्यात आला. धनगर आरक्षण याचिकेवर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड .दरायस खंबाटा यांनी हा दाव करताना एखादा समाज राज्यात अस्तिवात नसताना त्या संदभर्ज्ञत उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असेल तर त्या संदभर्ज्ञत पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचा अधिकार खंडपभठाला आहे . अशी भूमीका स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यार्ंंच्यावतीने आज युक्तीवाद पूर्ण केला. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी 3, 4, आणि 5 जानेवारीला निश्‍चित केली
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहिर करावे.धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको तर त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत(एसटी)करावा. अशी मागणी करणारी याचिका भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबार्ई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनेसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर न्यायालयाच्या निर्देशा नंतर या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमाच्यावतीने अ‍ॅड गार्गी वारूंजीकर यांच्यासह अन्य दोघांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत
या याचिकेंवर आज सोमवारी सलग दुसर्‍या दिवशी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकत्यार्ंच्यावीून युक्तीवाद करताना यापूर्वी धनगर समाज अनसुचित जमातीमध्ये होता.मात्र अनसुचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात आलेला धनगड समाजच राज्य अस्तित्वात नाही. जो समाज अस्तित्वात नाही त्याचा त्या जमातीमध्ये समावेश करणे योग्य नाही.अशी घटना घडली असेल तर यापूर्वी उच्च न्यायालयाने धनगर समाज आरक्षण संदर्भात दिल्या निर्णयावर पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचा या खंडपभठाला अधिकार असल्याचा दावा केला. तसे यापूर्वी न्यायालयाने दिलेले निवाडे सादर केले. आज याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला. आता केंद्र , राज्य सरकार आणि याचिकेला विरोध करणार्‍यांचा युक्तीवाद बाकी आहे. याची दखल घेत खंडपीठने याचिकेची सुनावणी 3, 4 ,5 जानेवारी या सलग तिन दिवस निध्चित केली.