मुंबई : पनवेल येथील बारमध्ये अश्लील कृत्य केल्याचा आरोप असलेल्या चौघांवरील फौजदारी कारवाई रद्द करून उच्च न्यायालयाने त्यांना मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने तुषार रांका, दर्शित सोनी, अमित रांका आणि विकास शहा या चौघांविरोधातील कारवाई रद्द केली. पोलिसांनी बारवर छापा टाकला, त्यावेळी हे चौघेही तेथे उपस्थित होते. तथापि, ते कोणतेही अश्लील कृत्य, अश्लील गाणे वा तत्सम शब्द उच्चारत होते, असा कोणताही आरोप एफआयआरमध्ये नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट करत कारवाई रद्द केली.

१ जुलै २०२३ रोजी पनवेल तालुका पोलिसांनी साई पॅलेस येथील एका बिअर बारवर छापा टाकला होता. त्यावेळी तेथे ताब्यात घेतलेल्या लोकांविरोधात पोलिसांनी भादंवि कलम २९४, १८८, ३४, तसेच अश्लील नृत्य प्रतिबंधक कायदा आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला होता. त्या गुन्ह्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सना रईस यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. फौजदारी कायदा निष्पाप प्रेक्षकांना त्रास देण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही. चारही याचिकाकर्ते बारमध्ये फक्त ग्राहक म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी अश्लील कृत्यात सहभाग घेतल्याचे सिद्ध करणारा एकही पुरावा नाही. कोणत्याही पुराव्याशिवाय त्यांना खोट्या खटल्यात ओढण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद ॲड. रईस यांनी केला.

खंडपीठाचे निरीक्षण

याचिकाकर्ते बारमध्ये फक्त ग्राहक म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी अश्लील कृत्य केल्याचे, आदेशांचे उल्लंघन केल्याचे किंवा बारबालांवर पैसे उकळल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. केवळ एफआयआर आणि आरोपपत्रात याचिकाकर्त्यांची नावे नमूद करणे पुरेसे नाही, असे निरिक्षण खंडपीठाने निकालपत्रात नोंदवले आणि फौजदारी कारवाई रद्दचा आदेश दिला.