राज्यातील आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. सुनावणी उद्या दि.१९ मेपर्यंत तहकूब ठेवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी राज्यातील १२ महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व पालिकांना १५ मेपर्यंत प्रभागाची परिसीमा निश्चित करण्याचे आदेश देणारे परिपत्रकही जारी केले. त्यानुसार, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, बृहन्मुंबई आणि ठाणे आयुक्तांना महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा कार्यक्रमही निश्चित करण्यात आला. या परिपत्रकाला पुण्यातील उज्ज्वल केसकर आणि प्रवीण शिंदे यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकिल अ‍ॅड. संजीव गोरवाडकर आणि अ‍ॅड. ऋत्विक जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांगरे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने केवळ दोन पानी प्रतिज्ञापत्र सादर करून सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरणासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर न्यायालयाने आदेश दिला; मात्र आदेशाची प्रत मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयाने आयोगाला चांगलेच धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी स्पष्टीकरण मागितले आहे काय? असा सवाल उपस्थित केला.