मुंबई : सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्राध्यापकांची थकित देयके देण्याच्या आदेशानंतरही चालढकल करणाऱ्या पुण्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या संस्थाचालकाला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने प्राध्यापकांची देयके तत्काळ द्या, नाहीतर ऐन दिवाळीत तुरुंगात पाठवू, असा निर्वाणीचा इशारा संस्थाचालकाला दिला. तसेच न्यायालयाने ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीचे बँक खाते गोठवले. ही देयके न दिल्यास संस्थाचालकाला शुक्रवारी न्यायालयात हजर रहा, अशी तंबीच खंडपीठाने दिली.
हायकोर्टाने आदेश देऊनही थकबाकी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुणे केन्नेडी रोड येथील इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या संचालकांविरोधात प्राध्यापक लक्ष्मण गोडसे यांच्यासह अन्य तीन प्राध्यापकांनी अ‍ॅड. प्रदीप पाटील यांच्यामार्फत हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांनी संस्थाचालकांच्या खोटे आणि नाकर्तेपणाचा पाढाच वाचला. संस्थेने सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याचे सांगून प्राध्यापकांची २००६ ते २०१० या कालावधीतील देयके देण्यास नकार घंटा वाजवत असल्याचा आरोप केला.
यापूर्वी जुलै २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने संस्थेच्या आडमुठ्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत कठोर कारवाईचा इशारा दिला होता. प्राध्यापक त्यांचे लाभ मिळवण्यासाठी अनिश्चित काळ प्रतिक्षा करू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने बजावले होते.
मालमत्तांवर टाच येणार?
प्राध्यापकांची थकित देयके देण्याच्या अनुषंगाने संस्थेच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांचा तपशील न्यायालयाने मागवला आहे. प्राध्यापकांची देयके तत्काळ जमा न केल्यास संस्थेच्या संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देऊ, असे खंडपीठाने बजावले आहे.