नवी दिल्ली : महाविद्यालयाच्या संकुलामध्ये हिजाब, बुरखा, टोपी आणि नकाब परिधान करण्यावर बंदी घालण्यात आली असल्याचे परिपत्रक मुंबईतील एका महाविद्यालयाने जारी केले होते, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे. विद्यार्थिनींनी काय परिधान करावे याचे स्वातंत्र्य त्यांना असलेच पाहिजे, शैक्षणिक संस्थांना आपली पसंती त्यांच्यावर लादता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. संजयकुमार यांच्या पीठाने चेंबूर-ट्रॉम्बे शैक्षणिक संस्था संचालित एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयांवर यासंदर्भात नोटीस बजावली असून १८ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

आपण काय परिधान करावे याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थिनींना असलेच पाहिजे, महाविद्यालये त्यांच्यावर याबाबत जबरदस्ती करू शकत नाहीत. देशात अनेक धर्म आहेत याची तुम्हाला अचानक जाणीव झाली ही बाब दुर्दैवी आहे, असे पीठाने महाविद्यालयाच्या प्रशासनाला सांगितले.

वर्गात बुरखा परिधान करण्याची अनुमती देता येणार नाही

तथापि, वर्गात विद्यार्थिनींना बुरखा परिधान करण्याची अनुमती देता येऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाच्या संकुलात कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमांना मान्यता देता येऊ शकत नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले.

आपल्या अंतरिम आदेशाचा कोणीही गैरवापर करू नये, तसे झाल्यास शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालयांना न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य पीठाने दिले आहे. महाविद्यालयाच्या संकुलात बुरखा, हिजाब, टोपी आणि नकाब परिधान करण्यास बंदी घालणाऱ्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शविली होती, त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली.