नवी दिल्ली : मनी लाँडरिंग प्रकरणांतर्गत सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने माजी आमदाराच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या एका सहकारी बँकेतील कथित फसवणूक प्रकरणात ३८० कोटी रुपये किमतीची जप्त केलेली संपत्ती महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित प्राधिकरणाकडे परत केली आहे. ही मालमत्ता सुमारे पाच लाख ठेवीदारांमध्ये वाटपासाठी परत करण्यात आली आहे, अशी माहिती ईडीने बुधवारी दिली.
हे प्रकरण पनवेल येथील कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेशी संबंधित आहे. या बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष विवेकानंद शंकर पाटील यांनी इतर अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बँकेची फसवणूक करून निधी खासगी गुंतवणुकीसाठी वळवला, असा आरोप आहे. पाटील हे शेतकरी कामगार पक्षाचे चार वेळा आमदार राहिले असून, ईडीने त्यांना जून २०२१ मध्ये अटक केली होती.
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने फेब्रुवारी २०२० मध्ये दाखल केलेल्या ‘एफआयआर’नंतर या मनी लाँडरिंग प्रकरणाची चौकशी झाली. आरोपपत्रानुसार, पाटील आणि इतर अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ६३ फसवी कर्जखाते उघडली आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून ५६० कोटी रुपयांचा अपहार केला.
ईडीच्या तपासात असे समोर आले की, बँकेतील निधी विवेकानंद पाटील आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या नियंत्रणाखालील विविध संस्थांकडे वळवण्यात आला होता. या पैशांचा वापर करून रायगड जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मालमत्ता विकत घेण्यात आली. सुमारे ३८६ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता ईडीने २०२१ आणि २०२३ मध्ये दोन अंतरिम आदेशांद्वारे जप्त केल्या होत्या. यानंतर ऑगस्ट २०२१ मध्ये विशेष पीएमएलए न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले होते. रिझर्व्ह बँकेने नेमलेल्या लिक्विडेटरने पीएमएलए कायद्याच्या कलम ८(८) अंतर्गत न्यायालयात अर्ज केला होता, ज्यात मालमत्तेच्या परतफेडीची मागणी करण्यात आली. ईडीने त्यासाठी आपली संमती दिली, असे एजन्सीने स्पष्ट केले.
अंतिम निकाल येण्याआधीच ठेवीदारांना दिलासा देण्याची तरतूद
२२ जुलै रोजी न्यायालयाने कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमी, पनवेल ही मालमत्ता लिक्विडेटरकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आणि लिलावात विक्री करून ठेवीदारांना पैसे वाटप करण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच रायगड जिल्ह्यातील पोसारी येथील जमिनीसुद्धा लिलावात विकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. बँकेत ५ लाखांहून अधिक ठेवीदारांचे एकूण ५५३ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. पीएमएलए कायद्यातील तरतुदीनुसार, बँक घोटाळा किंवा 'पॉन्झी' योजनेसारख्या फसवणुकीत कोर्टाचा अंतिम निकाल येण्याआधीच पीडितांना दिलासा देण्याची तरतूद आहे. २०१९-२० मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेवरून करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणात ही फसवणूक उघड झाली. त्यात ६७ बनावट कर्जखाते उघडून निधी विविध संस्थांकडे वळवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. यात कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट, कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमी आणि कर्नाळा महिला रेडीमेड गारमेंट्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी यांचा समावेश होता, असे ईडीने याआधी दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते.