मुंबई : राज्य सरकारने घेतलेला एक निर्णय महाराष्ट्रातील बहुमजली इमारतींमधील हजारो फ्लॅटधारकांसाठी आनंदाची बातमी ठरू शकतो. राज्य सरकारने ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी रूल्स’ (उभ्या मालमत्तेसंबंधी नियम) तयार करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमली आहे. या नियमांमुळे फ्लॅटधारकांना ७/१२ चा उतारा आणि मालमत्ता पत्रिकेत स्वतंत्र नोंदी करता येणार आहेत.
विकास खर्गे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय समिती इतर राज्यांमधील अशा प्रकारच्या कायद्यांचा अभ्यास करून एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीमध्ये सहकार, नगरविकास, कायदे व न्याय, ग्रामीण विकास या विभागांचे सचिव तसेच सेटलमेंट आयुक्त व भूमिअभिलेख संचालक, नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक आणि महसूल विभागातील भूमी सर्वेक्षणचे संयुक्त सचिव या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
ही समिती प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्याचाही आराखडा तयार करणार आहे, ज्यामुळे स्वतंत्र फ्लॅटधारकांच्या नोंदी ७/१२ उताऱ्यात तसेच मालमत्ता पत्रिकेत घेणे शक्य होईल. या प्रक्रियेत इमारत ज्या जमिनीवर उभी आहे आणि सर्वसाधारण वापरासाठी राखीव क्षेत्रे या बाबींचाही विचार होणार आहे. यासंबंधी सेटलमेंट आयुक्तांनी सादर केलेला प्रस्तावही समितीसमोर विचारासाठी ठेवण्यात येणार आहे.
सध्या विक्रीपत्राची नोंदणी, वारसा किंवा भाडेपट्ट्याच्या माध्यमातून मालमत्तेची नोंद सरकारी अभिलेखात घेतली जाते. मात्र, एका विशिष्ट भूखंडावर उभारलेल्या इमारतींतील प्रत्येक स्वतंत्र फ्लॅटधारकाच्या नावाने नोंदी घेण्याबाबत एकमत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
बहुमजली इमारतीतील व्यक्तिगत फ्लॅटधारकांच्या नावाने मालमत्ता पत्रिकेत नोंदी घेण्यासाठीच ही समिती नेमण्यात आली आहे, असे गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयात (जीआर) नमूद करण्यात आले आहे.