मेट्रो-३च्या कामामुळे नरिमन पॉईंट येथील खासगी इमारतीत हलवण्यात आलेल्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) कार्यालयाला टाळे लागण्याची शक्यता आहे. या कार्यालयाचे ३२ लाख रुपये भाडे भरण्यास मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून (एमएमआरसीएल) असमर्थता दर्शविली आहे. याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशाची वाट कसली पाहता, राज्य सरकार स्वतःहून जागा उपलब्ध करून का देत नाही अथवा भाड्याचा प्रश्‍न का सोडवत नाही? अशा शब्दात राज्य सरकारचे कान उपटताना मॅट कार्यालय कार्यान्वित राहील, याची माहिती द्यावी, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले.

मॅटच्या वतीने अ‍ॅड अमृत जोशी यांनी मेट्रो-३च्या सुरू असलेल्या बांधकामामुळे न्यायाधिकरणाचे कार्यालय दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथील एका खासगी इमारतीत हलविण्यात आले आहे. त्याचे ३२ लाख रुपये भाडे हे एमएमआरसीएल देत होते. मात्र मेट्रो प्रकल्प लांबणीवर पडल्याने आर्थिक संकटांचे कारण पुढे करून हे भाडे देण्यास एमएमआरसीएलने असमर्थता दर्शविल्याचे न्यायालयाला निर्दशनास आणून दिले. तसेच ९ सप्टेबरला जागेच्या कराराची मुदत संपल्याने आणखी चार वर्षांसाठी नूतनीकरण करता येऊ शकते. परंतु खर्च पाहता आवश्यक आदेश देणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.