मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या २६ भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी दोन वेळा निविदा काढली असताना अद्याप एकही विकासक मिळालेला नाही. वास्तविक, पूर्व उपनगरांतील पालिकेच्या भूखंडावरील झोपड्यांची घनता, अतिक्रमण आणि सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंत यामुळे विकासकांना आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरत असल्याने विकासकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता महापालिकेने ११ नोव्हेंबरपर्यंत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. मात्र त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यास या भूखंडांचे क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेच्या अंतर्गत पुनर्विकास करण्याचा विचार पालिका प्रशासन करीत असल्याचे पालिका सूत्रांनी सांगितले.
मुंबईत ६० टक्के झोपडपट्टीचा भाग आहे. त्यामध्ये, काही खासगी जागा आहेत. तर काही शासकीय, महापालिका जागा आहेत. ज्यावर कमी-अधिक प्रमाणात झोपड्या वसल्या आहेत. वनखात्याच्या जागेत, जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारात असलेल्या डोंगराळ भागात देखील मोठ्या प्रमाणात झोपड्या वसल्या आहेत.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या शहर आणि उपनगरांतील विविध आरक्षित भूखंडांवर ५१ हजार ५८२ झोपड्या उभारल्याचे निदर्शनास आले आहे. या झोपड्यांचा पुनर्विकास खासगी भूखंडावरील झोपडपट्टी प्रमाणे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. मात्र मध्यंतरी राज्य शासनाने मुंबई पालिकेला त्यांच्या भूखंडावरील झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता मुंबई महापालिकेला त्यांच्या ६४ भूखंडांवरील झोपड्यांचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. पालिकेच्या ६४ भूखंडांवरील झोपड्यांचा पुनर्विकास करताना १७ भूखंडांचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यामध्ये तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी असल्याने ते भूखंड सध्या स्थगित करण्यात आले आहेत. मात्र उर्वरित ४७ योजनांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या असता शहर व पश्चिम उपनगरांतील योजनांना सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला, तर पूर्व उपनगरातील विशेषतः देवनार आणि गोवंडी परिसरातील भूखंडांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या टप्प्यात प्रतिसाद न मिळाल्याने या २६ भूखंडांसाठी पुन्हा निविदा काढण्यात आली होती. मात्र त्यावेळीही विकासकांनी स्वारस्य दाखवले नाही. त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली. मात्र तरीही विकासकांचा काही प्रतिसाद मिळालेला नाही.