मुंबई: इराण-इस्त्रायल युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा ४० ते ६० टक्के घटला असताना, दुसरीकडे सिलिंडरच्या दरातही २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याने खाद्यसंस्कृतीचे ‘माहेरघर’ आणि ‘खवय्यांची महानगरी’ मानली जाणाऱ्या मुंबापुरीतील हॉटेल व्यवसाय पुरता अडचणीत आला असल्याची माहिती ‘इंडियन हॉटेल ॲण्ड रेस्टॉरंटस्’चे (आहार) विजय शेट्टी यांनी मंगळवारी दिली. त्यांनी ‘दैनिक नवशक्ति - दि फ्री प्रेस जर्नल’च्या कार्यालयाला भेट देऊन पत्रकारांशी मनमोकळा संवाद साधला. तसेच, त्यांनी हॉटेल व्यवसायांवर ओढवलेल्या बिकट संकटाविषयी विदारक परिस्थिती कथन केली.
ते म्हणाले की, गेल्या महिन्याभरापासून व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा ४० ते ६० टक्क्यांनी घटला आहे. ज्या रेस्टॉरंटला आठवड्याला १० सिलिंडरची नितांत गरज आहे, त्यांना जेमतेम ४ ते ५ सिलिंडरवर समाधान मानावे लागत आहे. केंद्र सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही जमिनीवरील परिस्थिती बदललेली नाही. ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांकडून अधिकृत सूचना नसल्याचे सांगत एजन्सी हात वर करत आहेत, ज्यामुळे हा तुटवडा दिवसागणिक वाढत चालला आहे.
केवळ गॅस टंचाईच नाही, तर दरातील अनपेक्षित वाढीने हॉटेल मालकांचे कंबरडे मोडले आहे. गेल्या केवळ २७ दिवसांच्या कालावधीत व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात तब्बल २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. एका १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरमागे आता १९५ रुपयांची वाढ करण्यात आली, ज्यामुळे एका सिलिंडरची किंमत २,१०० रुपयांच्या पार गेली आहे. ही भाववाढ हॉटेल व्यावसायिकांच्या नफ्यावर थेट डल्ला आहे. विशेष म्हणजे, अधिकृत मार्गाने सिलिंडर उपलब्ध नसताना, काळ्या बाजारात हेच सिलिंडर ३,५०० रुपयांपासून ते ६,००० रुपयांपर्यंत विकले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. हा काळा बाजार थांबवण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याने प्रामाणिक करदाते, कायदेशीर व्यावसायिक पूर्णपणे हतबल झाले आहेत याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
हॉटेल उद्योग हा केवळ मालकांचा नसून, तो लाखो कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. एकट्या महाराष्ट्रात या उद्योगातून सुमारे २ कोटी लोकांना थेट रोजगार मिळतो. पण गॅस टंचाईमुळे अनेक हॉटेल्सनी आपला 'मेनू' मर्यादित केला आहे आणि कामकाजाचे तास कमी केले आहेत. व्यवसाय मंदावल्यामुळे मालकांना कामगारांचे पगार देणे कठीण होत आहे. परिणामी, कोविड काळाप्रमाणेच कामगार पुन्हा एकदा आपल्या मूळ गावी परतू लागले आहेत. एकदा का हा कुशल कामगार मुंबई सोडून गेला, की परिस्थिती सामान्य झाल्यावरही त्याला परत मिळवणे हे एक मोठे आव्हान असेल. यामुळे व्यवसायाचे दीर्घकालीन नुकसान होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
या संकटावर 'पीएनजी' हा एकमेव कायमस्वरूपी उपाय मानला जातो. 'आहार' संघटनेने यासाठी विशेष मोहीम राबवून हजारो सदस्यांना पीएनजीसाठी नोंदणी करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. मात्र, इथेही प्रशासकीय लालफितीचा कारभार आडवा येत आहे. मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण झाल्यामुळे नवीन गॅस लाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदणे हे एक जिकिरीचे काम झाले आहे. महानगरपालिकेकडून खोदकामाची परवानगी मिळवणे हे अत्यंत कठीण असून त्यातच पावसाळा तोंडावर असल्याने मे महिन्यानंतर खोदकामावर बंदी येईल. जर आता युद्धपातळीवर पीएनजी कनेक्शन दिले गेले नाहीत, तर ऑक्टोबरपर्यंत हे हॉटेल व्यावसायिक गॅसच्या टंचाईतच होरपळत राहतील.
इंडक्शन कुकरचाही काळाबाजार
गॅस मिळत नसल्यामुळे अनेक छोट्या हॉटेल व्यावसायिकांनी पुन्हा एकदा कोळसा, लाकूड, डिझेल किंवा केरोसीनच्या जुन्या पद्धतींकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, मुंबईसारख्या दाटीवाटीच्या शहरात, जिथे बहुतेक हॉटेल्स इमारतींच्या तळमजल्यावर आहेत, तिथे हे पर्याय अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात. डिझेल ओव्हन किंवा कोळशाचा वापर म्हणजे आगीच्या मोठ्या दुर्घटनेला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. याशिवाय, कोळशाच्या धुरामुळे हॉटेलमधील हवेची गुणवत्ता खालावते, ज्याचा थेट परिणाम तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर होत आहे. इंडक्शनचा पर्याय निवडायचा झाला तरी, तिथेही व्यापाऱ्यांनी संधी साधली आहे. ५,००० रुपयांना मिळणारे इंडक्शन स्टोव्ह आता ३० ते ४० हजार रुपयांना काळ्या बाजारात विकले जात आहेत, ज्यामुळे पर्यायी मार्ग शोधणेही कठीण झाले आहे.