प्रातिनिधिक छायाचित्र  
मुंबई

डान्स बारमध्ये केवळ उपस्थित राहणे म्हणजे गुन्हेगार नव्हे; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

ज्या डान्स बारमध्ये बारबाला परफॉर्मन्स करत असतील तेथे केवळ उपस्थित राहण्यावरून कोणी गुन्हेगार ठरू शकत नाही. डान्स बारमध्ये केवळ उपस्थित राहिल्याच्या मुद्द्यावरून ग्राहकाला गुन्हेगार ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले.

Swapnil S

मुंबई : डान्स बारच्या कारवाईत गुन्हेगार ठरवण्याबाबत मर्यादा स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ज्या डान्स बारमध्ये बारबाला परफॉर्मन्स करत असतील तेथे केवळ उपस्थित राहण्यावरून कोणी गुन्हेगार ठरू शकत नाही. डान्स बारमध्ये केवळ उपस्थित राहिल्याच्या मुद्द्यावरून ग्राहकाला गुन्हेगार ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले.

४ मे २०२४ च्या रात्री ‘सुरभी पॅलेस बार अँड रेस्टॉरंट’वर पोलिसांनी छापा टाकला होता. त्या छाप्यादरम्यान अटक केलेल्या चेंबूरच्या रहिवाशाविरुद्ध दाखल केलेले आरोपपत्र उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केले.

गुप्त माहितीच्या आधारे टाकण्यात आलेल्या छाप्यात रेस्टॉरंट मॅनेजर, ऑर्केस्ट्रा कलाकार आणि अनेक ग्राहकांसह ११ जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी डान्स बारमध्ये उपस्थित होता, त्यावेळी तेथील बारबाला अश्लील नृत्य करीत होत्या. त्याच आरोपावरून पोलिसांनी एका ग्राहकावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ (सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे उल्लंघन) आणि महाराष्ट्र हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार रूममध्ये अश्लील नृत्य प्रतिबंध आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण (त्यात काम करणे) कायदा, २०१६ च्या अनेक तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला होता.

संबंधित गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करीत आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने बारबालांना प्रोत्साहित केले होते. त्याने बारबालांना प्रोत्साहन दिल्याचे पोलिसातर्फे न्यायालयात मांडण्यात आले. तथापि संबंधित सर्व आरोप निराधार आहेत, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला.

केवळ उपस्थिती हे कायद्याचे उल्लंघन नाही

दोन्ही युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती जमादार यांनी ग्राहकाविरूद्धचा गुन्हा रद्द केला. ज्या ठिकाणी नृत्य सादर केले जाते, त्या ठिकाणी केवळ उपस्थिती असणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन किंवा त्यास प्रोत्साहन देणे नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

ठाण्यात ४० टक्के पाण्याची गळती; आमदार संजय केळकर यांचा आरोप

Mumbai : उच्च न्यायालयाचा पोलीस अधिकाऱ्याला २५ हजारांचा दंड; FIR ची प्रत नाकारणे अधिकाऱ्याला भोवले

वळगणीच्या 'चिवनी' मच्छीला ग्राहकांची पसंती; अवघ्या २० ते २५ दिवसांचीच उपलब्धता; बाजारात मोठी मागणी

मुंबईकरांना मिळणार पुनर्प्रक्रिया केलेले पिण्यायोग्य पाणी; भांडुपमध्ये तृतीय स्तरावरील प्रक्रिया केंद्राला मंजुरी, १ हजार ८२४ कोटींचा प्रकल्प

Mumbai : वन्यजीव तस्करी टोळीचा DRI कडून पर्दाफाश; बंदिस्त अवस्थेतील दुर्मिळ प्राण्यांची सुटका