मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांचे थकीत मेंटेनन्स शुल्क हे सतत राहणारे दायित्व आहे. अनेक वर्षांनंतरही मेंटेनन्सच्या शुल्काची कायदेशीर वसुली केली जाऊ शकते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने देत ठाण्यातील दोन ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. यामुळे वर्षानुवर्षे मेंटेनन्स शुल्क न भरणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचा सोसायट्यांचा मार्ग मोकळा झाला. ठाण्यातील ज्येष्ठांनी मेंटेनन्स वसुलीच्या कारवाईला आव्हान दिले होते.
मेंटेनन्सची थकबाकी देण्यास नकार
याचिकाकर्ते रहिवासी १९९६ पासून नोंदणीकृत न केलेल्या विकास कराराच्या आधारे संबंधित फ्लॅटमध्ये राहत होते. त्यांनी थकीत मेंटेनन्सची रक्कम भरण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सविस्तर सुनावणी घेतली आणि निर्णय दिला.
सुविधा घेत असाल तर मेंटेनन्स भरावाच लागेल!
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम १५४बी-२९ अंतर्गत सोसायट्यांच्या थकबाकी वसुलीसाठी विशेष यंत्रणा आहे. यासाठी सामान्य कालमर्यादेचे नियम लागू होत नाहीत. त्यामुळे १० ते १५ वर्षांपूर्वीचे जुने मेंटेनन्स शुल्कही वसूल केले जाऊ शकते. एखादी व्यक्ती फ्लॅटची अधिकृत नोंदणीकृत मालक नसली, तरी ती जर त्या फ्लॅटमध्ये राहत असेल व कर भरत असेल आणि सोसायटीच्या सोयी-सुविधांचा लाभ घेत असेल, तर तिला मेंटेनन्स भरावाच लागेल, अशी निरिक्षणे न्यायालयाने नोंदवली.