मुंबई : प्रकल्पात टीडीआर वापरला आहे, या एकाच कारणास्तव गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीचे हस्तांतरण नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मोठ्या निवासी संकुलांमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या जमिनीच्या हक्काबाबत न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी 'नीलकंठ मॅन्शन्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.' या कंपनीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. ठाण्यातील 'नीलकंठ ग्रीन्स रो हाऊस को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी'ला ९२९.८४ चौ.मी. जमिनीचे 'डीम्ड कन्व्हेअन्स' देण्याच्या सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाला डेव्हलपरने आव्हान दिले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सक्षम प्राधिकरणाचा आदेश योग्य ठरवत डेव्हलपरची याचिका फेटाळून लावली आणि सोसायटीला त्यांच्या हक्काची जमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला.
नेमके प्रकरण काय?
प्रकल्पात टीडीआर वापरला असल्याने २०१८ च्या सरकारी निर्णयानुसार केवळ इमारतीचा पाया आणि त्यालगतच्या जागेचेच हस्तांतरण करता येईल, संपूर्ण जमिनीचे नव्हे, असा युक्तिवाद डेव्हलपरने केला होता. याउलट सोसायटीने असा दावा केला की, टीडीआरचा वापर संपूर्ण लेआऊटमध्ये करण्यात आला आहे, केवळ एका विशिष्ट इमारतीसाठी नाही. त्यामुळे प्रमाणानुसार जमिनीचे हस्तांतरण होणे कायदेशीर आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
डेव्हलपरचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती मारणे म्हणाले, '२०१८ च्या सरकारी निर्णयाचा (जीआर) अर्थ केवळ सोसायट्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित ठेवण्यासाठी लावला जाऊ नये. केवळ टीडीआर वापरला आहे म्हणून यांत्रिकपणे जमिनीचे हस्तांतरण नाकारता येणार नाही.'
बांधकामाच्या प्रमाणात जमिनीचे हस्तांतरण हे कायदेशीरच
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जमिनीचे हस्तांतरण केवळ प्लिंथ आणि लगतच्या क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवण्याची तरतूद ही केवळ अपवादात्मक परिस्थितीसाठी आहे, जिथे टीडीआरच्या वापरामुळे इमारतींमधील जमिनीच्या वाटपात असमतोल निर्माण होतो. या प्रकरणात टीडीआर संपूर्ण प्रकल्पात विभागला गेल्याने सोसायटीला त्यांच्या इमारतीतील बांधकामाच्या प्रमाणात जमिनीचे हस्तांतरण मिळणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
डेव्हलपर्सना सक्त ताकीद
जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत डेव्हलपर्सकडून होणाऱ्या संभाव्य गैरवापराबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. सरकारी निर्णयातील तरतुदीचा वापर करून डेव्हलपर्सनी मौल्यवान जमीन स्वतःकडे राखून ठेवणे हा त्या निर्णयाचा उद्देश नाही, असे न्यायालयाने बजावले. जर डेव्हलपर्सना अशा प्रकारे जमीन राखून ठेवण्याची मुभा दिली, तर भविष्यात एफएसआय वाढल्यास त्याचा अनुचित फायदा डेव्हलपर्स घेऊ शकतात, जो फ्लॅटधारकांसाठी अन्यायकारक ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.