मुंबई : उपचार नको, पण खर्च आवर, अशीच अवस्था मुंबईत वैद्यकीय उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची होत आहे. गेल्या ५ ते ७ वर्षांत बहुतांशी सर्वच आजारांवरील उपचारांचा खर्च दुप्पट झाला आहे. त्यामुळे रुग्ण आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
प्रगत आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या खासगी रुग्णालयांच्या केंद्रीकरणामुळे मुंबई हे वैद्यकीय उपचारांसाठी देशातील सर्वात महागड्या ठिकाणांपैकी एक बनले आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या उपलब्धतेमुळे रुग्णांना चांगले उपचार मिळतात. यामुळे ओझेही रुग्णांवरील आर्थिक लक्षणीय वाढले आहे. अलीकडील अभ्यासानुसार, संसर्गजन्य रोगांच्या उपचारांचा खर्च २०१८ मधील सुमारे ३० हजार रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ९० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. ही वाढ २००% पेक्षा जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, श्वसनविकारांच्या उपचारांचा खर्च दुप्पट झाला असून तो ८० हजार रुपयांवरून १.८ लाख रुपयांपर्यंत वाढला आहे. हृदयविकार आणि कर्करोग आदींच्या उपचारांच्या खर्चातही, विशेषतः प्रगत उपचारांसाठी १००% किंवा त्याहून अधिक वाढ झाली आहे.
'इंटरनॅशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मॉडर्नायझेशन इन इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या निष्कर्षानुसार, शहरी भारतात वैद्यकीय महागाईचे आव्हान वाढत आहे. देशात आरोग्य महागाईचा दर १४% आहे, तर मुंबईसारख्या शहरांमध्ये हा दर २०% पर्यंत पोहोचला आहे. हे सामान्य महागाई दरापेक्षा कितीतरी जास्त असल्याने उपचारांच्या खर्चात वेगाने वाढ होत आहे.
विम्याच्या आकडेवारीवरूनही हाच कल दिसून येतो. गेल्या पाच वर्षांत सामान्य आजारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च दुप्पट झाला आहे. संसर्गजन्य रोगांच्या उपचारांचा खर्च १६०% ने वाढला आहे, तर श्वसनविकारांचा खर्च ९४% ने वाढला आहे. संसर्गजन्य रोगांसाठी विम्याचा सरासरी दावा २०१८ मधील २६ हजार रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ६५ हजार रुपयांवर पोहोचला असून, याचा वार्षिक चक्रवाढ वृद्धी दर २६% आहे. महानगरांमध्ये श्वसनविकारांच्या उपचारांचा खर्च ८० हजार रुपयांवरून १.७ लाख रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
याउलट, मोतीबिंदूच्या उपचारांमध्ये संथ वाढ दिसून आली आहे. कमी वेळ रुग्णालयात राहावे लागत असल्याने विम्याच्या दाव्यांची रक्कम ७९,००० रुपयांवरून १.२ लाख रुपयांपर्यंत, म्हणजे सुमारे ५४% ने वाढली आहे.
दीर्घकालीन आजारांच्या व्यवस्थापनाचा खर्चही सातत्याने वाढत आहे. मधुमेहाच्या उपचारांचा मासिक खर्च २ हजारांवरून ३,८०० रुपयांपर्यंत (९०% वाढ), उच्च रक्तदाब ८०० रुपयांवरून १,४०० रुपयांपर्यंत (७५%) आणि दम्याचा खर्च १,५०० रुपयांवरून ३,५०० रुपयांपर्यंत (१३०%) वाढला आहे.
गरीबांसाठी काम करणारे डॉ. एजाज अहमद खान यांच्या मते, या वाढीचे मुख्य कारण मुंबईतील खासगी आरोग्य व्यवस्थेचे वर्चस्व आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये कमी खर्चात किंवा मोफत सेवा मिळत असली तरी, तेथे अनेकदा प्रचंड गर्दी असते आणि पायाभूत सुविधा, उपकरणे व औषधांचा तुटवडा असतो. परिणामी, अनेक रुग्ण खाजगी रुग्णालयांकडे वळतात, जिथे चांगल्या सुविधा आणि कमी प्रतीक्षा काळ असतो, पण खर्च खूप जास्त असतो, असे डॉ. खान म्हणाले. रुग्णालयांचा वाढता परिचालन खर्च अखेरीस रुग्णांकडूनच वसूल केला जातो. सरकारने प्रत्येकाला उपचार सुलभकरण्यासाठी आरोग्य विम्यावर भर दिला पाहिजे. सरकारी योजनांसोबतच मूलभूत उपचारांसाठी विमा अनिवार्य केला पाहिजे, असेही त्यांनी सुचवले.
आरोग्य कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी नमूद केले की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे रुग्णांना निदानासाठी आणि औषधांसाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो. सरकारी रुग्णालयांमध्ये एक्स-रे, सिटी स्कॅन, एमआरआय आणि लॅब सेवांची मर्यादित उपलब्धता रुग्णांना खाजगी केंद्रांकडे जाण्यास भाग पाडते. त्यांनी औषधांचा तुटवडा आणि 'कट प्रॅक्टिस' आदी समस्यांकडेही लक्ष वेधले. आरोग्य कार्यकर्ते अॅड. तुषार भोसले यांनी वाढत्या वैद्यकीय चाचण्यांवर चिंता व्यक्त केली. 'बचावात्मक वैद्यकीय पद्धती' किंवा संस्थात्मक नियमांमुळे रुग्णांना अनेक अनावश्यक चाचण्या कराव्या लागतात. काही प्रकरणांमध्ये, जुने अहवाल वैध असतानाही रुग्णालये पुन्हा चाचण्या करण्याचा आग्रह धरतात, ज्यामुळे खर्च वाढतो. विम्याचे कवच असल्यास कधी कधी गरजेपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या जाण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली.
तांत्रिक प्रगतीमुळे खर्च वाढला
तांत्रिक प्रगती हे खर्चातील वाढीचे एक कारण आहे. आधुनिक निदान साधने, रोबोटिक शस्त्रक्रिया आणि इम्युनोथेरपी यांसारख्या प्रगत उपचारांमुळे गुणवत्तेत सुधारणा झाली असली, तरी ते महागडे आहेत. आयात केलेली उपकरणे आणि तज्ज्ञांचा खर्च रुग्णांच्या बिलात जोडला जातो. आरोग्य विम्याचे कवच मजबूत करणे, खासगी आरोग्य खर्चाचे नियमन करणे आणि सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची तातडीची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.