मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प राबवण्यात येत असून या कामासाठी फिक्स डिपॉझिटची रक्कम काढण्याची वेळ पालिकेवर आली. त्यात आता राज्य सरकारच्या एमयूटीपी-३ प्रकल्पातील खर्चाचा काही भार पालिका प्रशासनावर पडणार आहे. मुंबई महापालिकेला जीएसटीपोटी महिना ९०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते, तेच एका महिन्याचे अनुदान पालिकेला न देता थेट मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला राज्य सरकार वळते करणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पालिकेला आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने एमयूटीपी-३ ‘अ’ अंतर्गत हार्बर रेल्वे मार्गावरील गोरेगाव ते बोरीवली मार्गाचे विस्तारीकरण, बोरीवली ते विरारदरम्यान पाचवा आणि सहावा रेल्वेमार्ग, कल्याण ते आसनगावदरम्यान चौथा रेल्वमार्ग, कल्याण ते बदलापूरदरम्यान तिसरा आणि चौथा रेल्वेमार्ग, कल्याण यार्ड, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल तसेच कल्याण आणि चर्चगेट ते विरार या दरम्यान कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल, रेल्वे स्थानकांचे नूतनीकरण, १९१ नवीन रेल्वे लोकलची खरेदी, देखभाल, विद्युत पुरवठा, तांत्रिक सहाय्य आदी प्रकारच्या १२ प्रकल्प कामांचा यामध्ये समावेश आहे.

यासर्व प्रकल्प कामांसाठी एकूण ३३ हजार ६९० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून या प्रकल्प कामांचा खर्च रेल्वे मंत्रालय ५० टक्के आणि महाराष्ट्र शासनासह इतर प्राधिकरण ५० टक्के अशाप्रकारे उचलणार आहेत. हे सर्व प्रकल्प पुढील आठ वर्षांमध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. पुढील ८ वर्षांच्या कालावधीत संबंधित निधी देण्यास बांधील व्हावे, याकरिता वित्तपुरवठा करारपत्र तयार करण्यात आलेले आहे. तसेच याबाबत मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको, एमएमआरडीए, मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव यांच्यात दुय्यम वित्तीय करारनामा केला जाणार आहे.

या एमयूटीपी-३ अंतर्गत प्रस्तावित १२ कामांसाठी झालेल्या अर्थसहाय्याच्या करारपत्रानुसार एकूण १३,३४५ कोटी रुपये रकमेपैकी मुंबई महानगरपालिकेचा हिस्सा हा ९५०.०७ कोटी रुपये एवढा आहे. त्यापैकी प्रकल्पाच्या पहिल्या ४ वर्षाच्या अंमलबजावणी कालावधीत एकूण ६१४.९६ कोटी रुपये एवढी रक्कम मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेडला देण्यात येणार आहे. तर उर्वरित ३३५.११ कोटी रुपयांची रक्कम त्यानंतरच्या ४ वर्षाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी कालावधीमध्ये दिली जाणार आहे.