केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी अधीश बंगला वाचविण्यासाठी नव्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बंगल्याचा अनियमित भाग नियमित करण्यासाठी त्यांनी अर्ज केला आहे. हा अर्ज सुनावणी घेण्यास योग्य कसा, हे न्यायालयाला पटवून द्या, असे निर्देश न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खटा, यांच्या खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दिले.

जुहू येथील अधीश बंगल्यातील काही भाग पाडण्यासंदर्भात मुंबई पालिकेने नारायण राणेंच्या कुटुंबातील भागधारक असलेल्या कालका रिअल इस्टेट प्रा. लि. या कंपनीला मार्चमध्ये नोटीस बजावली. १५ दिवसांत बंगल्यातील बांधकाम हटवण्याचे आदेशही दिले होते. या नोटिशीला राणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले त्यावेळी बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव करून त्यावर सुनावणी देऊन राणेंच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते.