मुंबई

ख्वाजा युनूस प्रकरणात माफी द्या! बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याची न्यायालयाकडे मागणी

या खटल्याला दोन दशकाहून काळ गेला असून तो अजून सुरू झालेला नाही. तसेच या प्रकरणात आपला कोणताही सहभाग नाही, असे वाझेने सांगितले.

Swapnil S

चारुल शहा-जोशी/मुंबई

पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या ख्वाजा युनूस याच्या मृत्यूप्रकरणी मला माफी द्यावी, अशी मागणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने सत्र न्यायालयाकडे केली आहे. या खटल्याला दोन दशकाहून काळ गेला असून तो अजून सुरू झालेला नाही. तसेच या प्रकरणात आपला कोणताही सहभाग नाही, असे वाझेने सांगितले.

वाझेने सोमवारी न्यायालयात चार पानांचा मोठा अर्ज सादर केला. युनूसच्या हत्या प्रकरणात आपला संबंध नाही. या प्रकरणात माझा जबाब नोंदवावा. मी कोर्टाला खरी व पूर्ण सत्य माहिती देईन. पण, मला या प्रकरणातून माफी द्यावी, असे त्याने म्हटले.

हे प्रकरण २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्याचा मोठा त्रास मला होत आहे. या विलंबामुळे माझ्या जीवनावर व माझ्या नावावर बट्टा लागला आहे. समाजातील माझ्या स्थानाला धक्का लागला.

या खटल्यातील महत्त्वाचा पैलू सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल नजीकच्या भविष्यात येण्याची शक्यता नाही. या खटल्याचा निकाल तातडीने सुरू होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे हा खटला संपेल. अजून काही वर्षे लागतील. मी ज्या वेदना, अपमानाचा सामना करत आहे तो संपणार नाही, असे ते म्हणाले.

ख्वाजा युनूस हा २७ वर्षांचा सॉफ्टवेअर अभियंता होता. त्याला घाटकोपर बॉम्बस्फोटाप्रकरणी अटक केली होती. त्याला कोठडीत असताना मृत्यू झाला होता. त्याचा तपास राज्याच्या सीआयडीकडून सुरू होता. युनूसच्या मृत्यूप्रकरणी १४ अधिकाऱ्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रातील केवळ ४ जणांविरोधात कारवाई करायला राज्य सरकारने परवानगी दिली.

Mumbai: कर्जत-कसारा मार्गावरील प्रवाशांना लवकरच दिलासा; १५ डब्यांच्या लोकलबाबत खूशखबर

Mumbai : मोदींच्या उपस्थितीत NESCO मधील इव्हेंटदरम्यान टॉयलेटमध्ये बेशुद्ध पडले होते माजी ऑस्ट्रेलियन मंत्री; तातडीच्या मदतीने वाचला जीव

तरुणांच्या विवाह योगात बिबट्यांचे विघ्न; दहशतीमुळे पुणे जिल्ह्यात विवाहेच्छुक तरुणांना मुली मिळेनात

‘४२ कोटींची वसुली नोटीस कशासाठी?’ मुंढवा जमीन प्रकरणात महसूलमंत्र्यांचे आश्चर्य; दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश

Mumbai : नॅशनल पार्कमधील अतिक्रमित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी जागा शोधा; उच्च न्यायालयाचे आदेश