न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मुंबईसह राज्यात उभी रहाणारी बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी रोखण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. तरीही अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात येणारी अनधिकृत बेकायदा होडिंग रोखा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. दरम्यान राज्यातील लातू मनपा वगळून अन्य सर्व महापालिकांनी न्यायालयात हजर राहून प्रतिज्ञापत्र सादर केले. याची दखल घेऊन खंडपीठाने लातुरला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शेवटची संधी देत याचिकेची सुनावणी १४ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
राज्यात राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदेशीर बॅनर, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर पाच वर्षापूर्वी जानेवारी २०१७ मध्ये याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिले आहेत. असे असतानाही गेल्या पाच वर्षात या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हायकोर्टाने स्वतःहून अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे.या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी अॅड. उदय वारूंजीकर यांनी अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा होर्डिंग झळकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालीकेने मोहिम आखून ही बेकायदा होर्डिंग काढावीत, अशी सूचना केली. यावेळी पालिकेच्या वतीने अॅड. अनिल साखरे यांनी सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. पोलीस संरक्षण देण्याची विनंती केली.यावेळी सरकारी वकील अॅड सामंत यांनी पोलीस सरंक्षण देण्याची हमी दिली.
याची दखल घेत न्यायालयाने राज्यातील सर्व मनपा, नगरपालिका आणि परिषदांनी या अनधिकृत होर्डिग संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देष देऊन सुनावणी १४ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.