मुंबई : शासकीय, निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत दोन दिवसांपूर्वी शासन निर्णय जारी केला असून शासन निर्णय अवव्यहार्य आहे. शासनाचा निर्णय राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढविणारा व राज्य शासनातील कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव निर्माण करणारा, अन्याय करणारा आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने व्यक्त केले आहे. दरम्यान, केंद्राप्रमाणे राज्यातील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्त वय ६० करण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी सांगितले.
सद्यःस्थितीत राज्य शासनातील एकूण ७.१९ लाख मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे २.७५ लाख म्हणजेच ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत, त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या ३ टक्के जागांची भर पडत आहे. या रिक्त जागांवर नवोदितांची रितसर भरती करण्याबाबत तातडीने समयबद्ध कार्यवाही करावी, ही देखील महासंघ वारंवार आग्रही मागणी केली आहे. परंतु, वेतन खर्चाची बचत करण्यासाठी रितसर नवीन भरती न करता, निवृत्तांची मानधनावर नियुक्ती तसेच कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती हा प्रकार अनुचित असून, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे करिअर नियोजन बिघडून त्यांचे आर्थिक शोषण करणारा आहे, असेही ते म्हणाले.
सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा
महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थश्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सद्यःस्थितीत ६० वर्षे असून, केंद्र शासन व २५ घटक राज्यांमध्ये देखील सेवा निवृत्तीचे ६० वर्षे आहे. महाराष्ट्र राज्यात नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या वर्गासाठी ३८ वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी ४३ वर्षे अशी असताना, निवृत्ती वय मात्र ५८ वर्षे असणे, ही बाब अत्यंत अव्यवहार्य आहे, असे महासंघाचे पत्रात नमूद केले आहे.