मुंबई : राज्य सरकारच्या अखत्यारित जे.जे. रुग्णालयातून राजीनामा दिलेल्या दोन तरुण डॉक्टरांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्त्या डॉक्टरांकडे २० लाख रुपयांच्या बॉण्डची रक्कम जमा करण्याचा आग्रह न धरता त्यांची मूळ कागदपत्रे त्यांना परत करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने जे. जे. रुग्णालयाला दिले आहेत.

जे. जे. रुग्णालयातून राजीनामा दिलेल्या स्वप्नील कोपले (नवी मुंबई) आणि पूजा मोदनवाल (लखनौ ) या डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी जून ते ऑगस्टदरम्यान एमसीएच न्युरोसर्जरी अभ्यासक्रमासाठी जे.जे. रुग्णालयात प्रवेश घेतला होता. परंतु वसतिगृहातील अस्वच्छ परिस्थिती आणि अपुऱ्या झोपेमुळे त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी रुग्णालय व्यवस्थापनाकडे मूळ कागदपत्रे परत मागितली. मात्र ती कागदपत्रे परत देण्यास नकार दिला. सरकारकडून २० लाख रुपये बाँड म्हणून जमा करण्यास भाग पाडले जात असल्याने दोघांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.

दोन्ही डॉक्टर हुशार

डॉक्टरांतर्फे ॲड. आदित्य संघी यांनी युक्तिवाद केला. दोघेही डॉक्टर हुशार आहेत. त्यांना २०२५ मध्ये सर जे. जे. रुग्णालयात कनिष्ठ डॉक्टर म्हणून प्रवेश मिळाला होता. त्यांना ग्रँट मेडिकल कॉलेजमध्ये न्यूरोसर्जरीमध्ये सुपर-स्पेशालिटीची जागा मिळाली होती, याकडे ॲड. संघी यांनी लक्ष वेधले. त्यावर बाजू मांडताना अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी कनिष्ठ निवासी कालावधी पूर्ण न केल्यासंदर्भातील दंड आणि बाँडच्या नियमांचा संदर्भ दिला. दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्या डॉक्टरांना दिलासा दिला.