मुंबई : केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक आणि सामाजिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागतात. या कायद्यानुसार राज्यात ८ हजार ८४३ शाळांमध्ये ४ लाख ९८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून या विद्यार्थ्यांसाठी शाळांना दिले जाणारे २ हजार ९३० कोटी रुपये सरकारने थकवले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असला तरी संबंधित शाळांना सरकारकडून दिले जाणारे तीन हजार कोटींचे अनुदान थकले आहे. यामुळे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज (मेस्टा) संस्थापकांनी नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचा इशारा दिला असल्याची बाब राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे सरकारच्या निदर्शनास आणली. यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी थकलेले अनुदान लवकरात लवकर देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले. आरटीई अंतर्गत राज्याने ४० टक्के तर केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी दिला जातो.
मात्र राज्याकडून ४० टक्के निधीची प्रतिपूर्ती होत नसल्याने केंद्राकडूनही निधी दिला जात नसल्याची बाब शिवसेना ठाकरे गटाच्या ज. मो. अभ्यंकर यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणली. यावर उपाय म्हणून आरटीईच्या कलम ७ अंतर्गत राष्ट्रपती तसेच वित्त आयोगाकडून निधी मिळविण्याचा पर्यायही सरकारकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये अनुदानआरटीई अंतर्गत सुमारे ८ हजार ८४३ शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाच्या निकषानुसार सुमारे ४ लाख ९८ हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी सध्या प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये इतकी प्रतिपूर्ती दिली जाते. आतापर्यंत सुमारे २ हजार ९३० कोटी रुपये थकीत असल्याची कबुली दादा भुसे यांनी दिली आहे.