मनोज रामकृष्णन/मुंबई

उच्च मूल्याच्या माशांच्या व्यवहारांवर टक्केवारीवर आधारित आकारण्यात येणारे शुल्क पारंपरिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम करू शकते, असा युक्तिवाद करत शहरातील सीफूड व्यापाऱ्यांनी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील यूपीआय व्यवहारांवर शून्य किंवा सवलतीच्या दरात मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

शेतीप्रमाणेच मत्स्यव्यवसाय हादेखील अल्प नफा देणारा उपजीविकेचा व्यवसाय मानला जावा आणि विक्रीच्या प्रमाणात टक्केवारीनुसार शुल्क न आकारता निश्चित एमडीआर आकारला जावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने (एएमएमकेएस) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून पारंपरिक मच्छिमार, मच्छिमार सहकारी संस्था, फिशरीज फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन (एफएफपीओज), व्यापारी, छोटे विक्रेते आणि सूक्ष्म व लघु मत्स्योद्योग उपक्रमांना दिलासा देण्याची विनंती केली आहे. संघटनेच्या माहितीनुसार, नवीन यूपीआय एमडीआर चौकटीत २ हजारांपेक्षा जास्त मूल्याच्या विशिष्ट मर्चंट व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जातो, तर कृषी साधनांसह इतर आवश्यक व अल्प-नफा क्षेत्रांसाठी निश्चित ५ रुपये एमडीआर आकारला जातो.

ते मूळ उत्पन्न नाही!

माशांच्या व्यवहाराचे मूल्य म्हणजे मच्छिमाराचे मूळ उत्पन्न नसते. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायालाही अल्प-नफा देणारे क्षेत्र मानले पाहिजे. ‘त्यांना डिझेल, बर्फ, खलाशी मजुरी, मासेमारीचे जाळे, नाव व इंजिनची देखभाल आणि वाहतुकीवर खर्च करावा लागतो. अशा वेळी व्यवहाराच्या एकूण मूल्यावर टक्केवारीनुसार शुल्क आकारल्यास निव्वळ उत्पन्नावर मोठा फटका बसतो,’ असे अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले.

खर्च वजा करून हाती येतो तो नफा

संघटनेने दिलेल्या उदाहरणावरून ५० हजारांच्या यूपीआय व्यवहारावर ०.४ टक्के दराने २०० रुपये एमडीआर आकारला जाईल. मच्छिमार नियमितपणे ३० हजार, ५० हजार किंवा १ लाखापर्यंतचे व्यवहार करतात, परंतु हे संपूर्ण मूल्य त्यांचा नफा नसून यातून कार्यचालन खर्च वजा करावा लागतो.

घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी मर्यादा गैरसोयीची

क्रॉफर्ड मार्केटजवळील छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केटमधील घाऊक सीफूड व्यापारी विजय देसाई यांनी सांगितले, एमडीआर सवलतीसाठी असलेली मर्यादा मत्स्य व्यवसायासाठी कमी आहे, कारण या व्यवसायात उत्पादनांच्या किमती जास्त पण नफ्याचे प्रमाण कमी असते. ही मर्यादा किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी ठिक असू शकते, परंतु घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी ती गैरसोयीची आहे. यामुळे लोक पुन्हा रोख व्यवहार करतील, ज्यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो, असे देसाई म्हणाले.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)