मुंबई

वांद्रे व अंधेरीतील ५६ झाडांची कत्तल

झाडांना कीड लागलेली असून ती धोकादायक असे उद्यान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले

नवशक्ती Web Desk

मुंबई : ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ असे आवाहन पालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत करण्यात येते. मात्र पालिकेलाच आपल्या आव्हानाचा विसर पडला असून वांद्रे पूर्व व पश्चिम व अंधेरी पूर्वेकडील अशी एकूण ५६ झाडे कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी पालिकेच्या उद्यान विभागाने हरकती सूचना मागवल्या असून सोमवार, १४ ऑगस्ट रोजी हरकती सूचनांवर भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती व उद्यान प्राणीसंग्रहालयातील उद्यान अधीक्षक कार्यालयात सायंकाळी ४.३० ते ५ या वेळेत सुनावणी होणार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबवण्यात येत असून अनेक प्रकल्पात झाडांची कापणी करण्यात येते. तर दुसरीकडे पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी झाडांची लागवड करणे गरजेचे असून प्रत्येकाने झाडांची लागवड करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उद्यान विभागाच्या माध्यमातून केले जाते. तर दुसरीकडे प्रकल्पात अडथळा ठरणारी झाडे कापण्यात येत असून दुसरीकडे पुनर्रोपित केल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र झाड कापल्यानंतर दुसरीकडे पुनर्रोपित केल्याचा पुरावाच दिला जात नाही, असा आरोप पर्यावरण तज्ज्ञांकडून केला जातो.

पालिकेत सध्या प्रशासक राजवट असल्याने झाडे कापणे, पुनर्रोपित करणे याबाबतचे प्रस्ताव प्रशासक व वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून पालिका आयुक्तांकडे पाठवले जातात. त्यानुसार ही झाडे काढण्याची परवानगी उद्यान विभागाने एका प्रस्तावाद्वारे मागितली आहे. या झाडांना कीड लागलेली असून ती धोकादायक असे उद्यान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या झाडांची कापणी करण्याआधी मुंबईकरांकडून हरकती, सूचना मागवल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

वांद्रे पश्चिम - ३२

अंधेरी पूर्व - २३

वांद्रे पूर्व - १

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश