मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींच्या बांधकामाबाबत शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘ही घरे म्हणजे एकप्रकारे ‘उभी झोपडपट्टी’च आहे. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना ना सूर्यप्रकाश, ना मोकळी हवा मिळते. त्यापेक्षा पहिली झोपडीच चांगली होती. नागरिक मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण करून उत्तम पद्धतीने राहत होते’, अशी टिप्पणी करीत खंडपीठाने, ‘या प्रकल्पांमुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कावर गदा आणली गेली आहे’, अशा शब्दांत तीव्र चिंता व्यक्त केली.
मुंबई शहर आणि उपनगरात रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पांतील मुख्य समस्यांचा उलगडा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्या’चा (झोपु) फेरआढावा घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार स्थापन केलेल्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने ‘एसआरए’ प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींच्या रचनेबरोबरच इमारतींच्या बांधकामाबाबत नाराजी व्यक्त केली. या इमारती म्हणजे एक प्रकारे ‘उभी झोपडपट्टी’च उभारली जात आहे, अशी टिप्पणी करीत खंडपीठाने या प्रकरणात विविध संस्था, नागरिकांनी दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जांची गंभीर दखल घेतली. अर्ज केलेल्या सर्व पक्षकारांना ‘एसआरए’ प्रकल्पांसंबधी बाजू मांडण्याची मुभा देत कोर्टाने याचिकेची सुनावणी १५ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
राज्य सरकारची कबुली
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या काही इमारतींमध्ये समस्या असल्याची कबुलीच राज्य सरकारने सुनावणीच्या वेळी दिली. राज्य सरकार मुंबई शहरातील सामाजिक परिस्थिती तसेच वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करून एक भक्कम प्रणाली बनवू शकतो, अशी हमी अ‍ॅड. जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी यावेळी दिली.
न्यायालय काय म्हणाले?
-उपनगरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींचे बांधकाम हे सुमार दर्जाचे आहे. या इमारतींमध्ये ना सूर्यप्रकाश, ना मोकळी हवा. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो.
-या इमारतीत राहणारे नागरिक यापूर्वी मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण करून उत्तम पद्धतीने राहत होते.
-झोपडपट्टी उभी राहणार नाही, याची काळजी घेऊन रोजगारासाठी मुंबईत येणाऱ्या स्थलांतरित लोकांना कमी किमतीत भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारने विचार करायला हवा.