सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक या पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता राज्य निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता असलेल्या विभागांत पावसाळ्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात, तर अन्यत्र मात्र पावसाळ्याच्या काळातही निवडणूक घेता येऊ शकतात; मात्र अशा प्रकारे निवडणुका घेताना हवामान खाते आणि स्थानिक प्रशासन यांच्याशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यायचा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई आणि कोकण विभागातील निवडणुका या पावसाळ्यानंतर घ्याव्यात, तर अन्यत्र पावसाळ्यात निवडणूक घेता येणे शक्य असेल तर त्यादृष्टीने कार्यक्रम ठरवावा, असे निर्देश दिले आहेत; मात्र मतदार याद्यांचे प्रभागनिहाय विभाजन तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला आरक्षण ही निवडणूकपूर्व प्रोसेस संपण्यासाठी जून आणि जुलैअखेर उजाडणार आहे. महानगरपालिकांचे निवडणूकपूर्व काम जूनअखेरपर्यंत संपणार आहे, तर जिल्हा परिषदा आणि नगरपंचायती आणि नगरपरिषदा यांची निवडणूक प्रक्रिया जुलैअखेरपर्यंत संपणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करता येणे शक्य नसल्याचे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी स्पष्ट केले.

निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे असले, तरी अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाला स्थानिक परिस्थिती पाहूनच घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी हवामान खात्याकडून मिळालेल्या पावसाच्या अंदाजानुसार तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारेच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक जाहीर केल्यानंतरही स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती पाहूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.

राज्यातील १४ महापालिका, २५ जिल्हा परिषद, २८४ पंचायत समित्या आणि २२० नगरपालिका आणि नगरपंचायती यांची मुदत संपल्याने मध्यावधी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.