अपंग मुलाच्या उपचाराचे कारण पुढे करत वारंवार मुंबईतील सेवाकाळ वाढविण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घेणाऱ्या लेफ्टनंट कर्नलची उच्च न्यायालयाने निराशा केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यासाठी स्वत:च्या फायद्यापेक्षा राष्ट्राचे हित महत्त्वाचे असते, अशी टिपणी करताना आम्ही मुलाच्या गरजेबाबत असंवेदनशी नाहीत; परंतु मुंबईत एक दशकाहून अधिक काळ वास्तव्य केल्यानंतरही तेथेच राहू देण्याचा याचिकाकर्त्याचा दृष्टिकोन योग्य नाही, असे स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली.

भारतीय लष्करी सेवेत लेफ्टनंट कर्नल पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याची मुंबई विभागातून बदली करण्यात आली. दिव्यांग मुलाच्या आजाराचे आणि वैद्यकीय उपचाराचे कारण पुढे करत बदली रद्द करण्याची अथवा मुंबईतील कार्यकाळ वाढविण्याची विनंती केली होती. ही विनंती नाकारताना या अधिकाऱ्याला सात दिवसांच्या आत बदली झालेल्या ठिकाणाची निवड करण्यास सांगण्यात आले होते. तसे न केल्यास उपलब्ध जागी त्याची बदली करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते; परंतु आपला मोठ्या मुलाला १०० टक्के अपंगत्व असून मुंबईतच त्याच्यावर उपचार केले जाऊ शकतात. त्यामुळे आपला मुंबईतील सेवाकाळ वाढवावा अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती.

त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने अधिकाऱ्‍याच्या या मागणीवर आश्‍चर्य व्यक्त केले. आपल्यासारखे अन्य अधिकारीही मुंबईत बदलीसाठी प्रतीक्षेत आहेत याचाही विचार याचिकाकर्त्याने करायला हवा, असे स्पष्ट मत व्यक्त करत खंडपीठाने लेफ्टनंट कर्नलची विनंती फेटाळली.