कांजूरमार्ग येथील ‘आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्ट्स’ या खासगी कंपनीला दिलेल्या ६ हजार एकर जमिनीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवरील आदेश मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी राखून ठेवला. या भूखंडावर मेट्रोची कारशेड बांधली जाणार आहे. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाचे न्या. ए. के. मेनन हे बुधवारी निकाल देण्याची शक्यता आहे.

याव्यतिरिक्त जिथे पूर्वीच्या १०० एकर जागेत मेट्रो प्रकल्पासाठी कारशेड बांधण्याचा प्रस्ताव आहे, त्या जमिनीच्या मालकीवरून महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद सुरू असताना आता या जमिनीवर केंद्र सरकारसोबतच रेल्वे व मुंबई महापालिकेने आपला हक्क असल्याचा दावा करणारी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मुंबई महापालिका व रेल्वे आदी सर्वांनी या जागेवर दावा करून खासगी कंपनी ‘अफरातफर’ करत असल्याचा आरोप केला आहे.

विभागीय अभियंता (जमीन व्यवस्थापन) मोहम्मद अफाक यांनी ९,२५६ चौरस मीटर जमीन मध्य रेल्वेच्या मालकीची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तसेच कांजूर गावातील या भूखंडावर आपला हक्क असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. खासगी पक्षकार न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेतर्फे विकास नियोजन विभागाचे अभियंते पी. यू. वैद्य यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या जमिनीतील १४१ हेक्टर जागा ही डम्पिग ग्राऊंडसाठी वापरायची आहे. याबाबतचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे, असे मुंबई मनपाने म्हटले आहे.