एसटी कर्मचाऱ्यांचा समस्यांचा तिढा आजही सुटता सुटत नसल्याचे दिसून येत आहे. काही महिन्यांपूर्वी विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी पुढील चार वर्षे ३६० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन ठाकरे सरकारने दिले होते. परंतु, त्यानंतर झालेल्या सत्ताबदलानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आले आहे. या सरकारने सत्तेवर येताच एसटी महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या निधीवर निर्बंध आणले आहेत. परिणामी अगोदरच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळापुढे पुन्हा नवी आर्थिक समस्या उभी राहिली आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटना पुन्हा एकदा संपाचे हत्यार उगारण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने त्यांच्या हालचाली सुरू आहेत.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. जवळपास ६ महिने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. मार्च २०२२ मध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कर्मचाऱ्यांनी कामावर येण्यास सुरुवात केली. याच काळात पुढील चार वर्षे ३६० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन तत्कालीन ठाकरे सरकारने दिले. यांनतर राज्यातील एसटी वाहतूक सुरळीतपणे सुरू झाली. परंतु राज्यात झालेल्या सत्ताबदलानंतर सद्यस्थितीत शिंदे-फडणवीस सरकारने ३६० कोटी रुपयांऐवजी १०० कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र उर्वरित रक्कम न दिल्याने एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देणे अशक्य होत आहे. अशातच ६ महिन्यांहून अधिक काळ सुरू राहिलेल्या एसटीच्या संपामुळे महामंडळाला अगोदरच फार मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. यांनतर निधीच्या अभावामुळे महामंडळासमोर पुन्हा आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारने निधीला कात्री लावल्यास पुढील महिन्यात सणासुदीच्या दिवसात एसटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
कर्मचाऱ्यांकडून लाक्षणिक उपोषणाची प्रशासनाला नोटीस
येत्या दोन आठवड्यावर नवरात्र, दसरा, दिवाळी हे सण येऊन ठेपले आहेत. अशातच सणासुदीच्या काळात आर्थिक समस्या उद्भवणार असेल तर कर्मचाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तर एसटी कर्मचाऱ्यांचे २०२०पासून थकित देणी तातडीने देणे, मॅक्सीकॅबला प्रवासी परवाने देऊ नये, अशा एकूण ३४ मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एसटी कामगार संघटनेने लाक्षणिक उपोषणाची नोटीस एसटी महामंडळाला दिलेली आहे.