मुंबई : राज्यातील विकासकामांना स्थगिती देण्याऱ्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद, नागपूर आणि मुंबई खंडपीठासमोर सुमारे ८४ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांची मुख्य न्यायमूर्ती देवंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सर्व याचिकांवर १० ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या कोट्यवधींच्या विविध विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विद्यमान कॅबिनेटमंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांच्यासह मराठवाड्यातील सुमारे २३ आमदारांनी हायकोर्टाच्या मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात सुमारे ८४ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय खंडपीठाने घेतला आहे. त्यानुसार या सर्व याचिका मुंबई खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

या याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने १० ऑगस्टला अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.