प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी, टुरिस्ट टॅक्सी, प्रवासी बससह नव्याने नोंदणी होणाऱ्या सर्वच सार्वजनिक वाहनांना ‘पॅनिक बटन’ आणि ‘व्हेईकल ट्रॅकिंग’ यंत्रणा दोन वर्षांपूर्वी बंधनकारक करण्यात आली होती; परंतु ही यंत्रणा हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने अद्याप मुख्य नियंत्रण कक्षच स्थापन केलेले नसल्याने प्रवासी संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रवाशांच्या सुरक्षेची खात्री करून घेण्यासाठी केंद्र शासनाने काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी, टुरिस्ट टॅक्सी व खासगी प्रवासी बस या सार्वजनिक सेवा वाहनांसाठी पॅनिक बटन व व्हेईकल ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवण्याची सक्ती केली आहे. पॅनिक बटन न बसवल्यास वाहन नोंदणी पूर्ण होणार नाही, असा नियम तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व सार्वजनिक सेवा वाहनांना व्हेईकल ट्रॅकिंग यंत्रणा प्रणाली आणि पॅनिक बटन बसवणे १ जानेवारी, २०१९ पासून अनिवार्य केले आहे. यामधून दुचाकी वाहने, ई-रिक्षा, तीनचाकी वाहने आणि ज्या वाहनांना परवाना लागू नाही, अशी वाहने वगळण्यात आली आहेत. हे उपकरण बसविण्याची उत्पादक, विक्रेता व चालकाला सक्ती केली आहे. या अनुषंगाने मुंबईत २०१९ वर्षात जवळपास नोंदणी झालेल्या ८०० हून अधिक वाहनांत ही प्रणाली बसवण्यात आल्याची माहिती आरटीओकडून देण्यात आली; मात्र जुन्या सार्वजनिक वाहनांसाठी अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच मधल्या कोरोनाकाळात हा प्रकल्प पूर्णपणे थंडावला आहे. दरम्यान, जुन्या वाहनांत या सुविधेची अंमलबजावणी कधीपासून होणार असे विचारले असता, जुन्या वाहनांबाबत राज्य शासनाकडून अधिसूचना जारी होईपर्यंत नवीन वाहनांना यंत्रणा बसवताना त्या वाहनाची योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण तपासणी करण्यात येत असल्याचे आरटीओतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. तसेच आरटीओत नव्याने नोंद होणाऱ्या सार्वजनिक सेवा वाहनांनी नियम न पाळल्यास नोंदणी होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.