विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एका बाजूला दिलासा मिळालेला असताना उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांसमोरील अडचणी मात्र वाढल्या आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या हातून शिवसेना हा पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह तर गेले आहेच. पण, आता भविष्यातही अनेक अडचणींचे डोंगर त्यांच्यासमोर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातच त्यांना दिलाशाचा किरण शोधावा लागणार आहे. शेवटी ही सर्व लढाई त्यांना जनतेच्या न्यायालयात म्हणजे निवडणुकीच्या माध्यमातूनच लढावी लागेल, अशी आता तरी चिन्हे आहेत.

विधानसभेत अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या आमदारांसमोर आता मोठे संकट उभे ठाकणार आहे. गोगावलेंनी बजावलेला व्हिप न मानल्यास अपात्रतेची टांगती तलवार त्यांच्यावर कायम राहील. तसेच आता ठाकरे गटाचे विधानसभेतील संख्याबळही घटले आहे. विधानसभा मतदारसंघातून विधान परिषदेवर जाणाऱ्या इच्छुकांनाही आता उद्धव ठाकरेंकडून फारशी आशा धरता येत नाही. तसेच ठाकरे गटाचे आमदार पात्र ठरल्याने त्यांच्यातीलच काही जणांना अद्यापही शिंदे गटाकडे खेचता येऊ शकते. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून आता पक्षाचे नावही गेले आहे व चिन्हही गेले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आता पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह आहे.

१९९९ नंतर शिवसेनेची सुधारित घटनाही निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत अभिलेखावर असल्याचे अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता अनेकविध आघाड्यांवरची लढाई उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना लढावी लागणार आहे. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाविरोधात आता ते सर्वोच्च न्यायालयात जातीलच. पण, त्याचाही निकाल येण्यास आणखीन तीन ते चार महिने लागू शकतात. तोपर्यंत विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आलेला असेल. तांत्रिक मुद्द्यांवर पक्षाची पूर्णपणे नव्याने उभारणी करावी लागणार आहे. धनुष्यबाण चिन्ह गेल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मशाल हे चिन्ह घेतले आहे. ऋतुजा लटके या याच मशाल चिन्हावर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत निवडून आल्या आहेत. मात्र हे चिन्ह तात्पुरते होते. तसेच समता पक्षाचेही चिन्ह मशाल हेच आहे. यामुळे पक्षचिन्हाचा देखील तिढा उद्धव ठाकरेंना सोडवावा लागणार आहे. ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र झालेले नाहीत. त्यातील काही जणांना शिंदे गटाकडे खेचण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. पुढचे हे खिंडार थोपविण्याचाही उद्धव ठाकरेंना प्रयत्न करावा लागणार आहे. असे असले तरी कोणत्याही राजकीय पक्षाला वा नेत्याला त्याची अंतिम लढाई ही निवडणुकीच्या माध्यमातून म्हणजेच जनतेच्या न्यायालयातच जाऊन लढावी लागते. उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आता शेवटी हाच पर्याय उरणार आहे. मात्र, त्यातही त्यांच्यासमोरची वाट सोपी नसेल.

आता या एकूणच प्रकरणात त्यांना सहानुभूती मिळाल्याचे मानण्यात येत आहे. पण, महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवायची झाल्यास जास्तीत जास्त जागा त्यांना पदरात पाडून घ्याव्या लागतील. तरच त्यांचे संख्याबळ वाढविता येणे शक्य होणार आहे.