मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने सुरू असल्याने आणि ते अद्याप पूर्ण न झाल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने पावसाळ्यात परशुराम घाट चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान बंद ठेवता येईल का अशी विचारणा राज्य सरकारकडे करत दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देष दिले.
मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना होणारा त्रास यावर प्रकाशझोत टाकत अ‍ॅड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी माहिती देताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौपदरीकरणाचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले असून इतर टप्प्यातील कामे सुरू आहेत. आरवली ते वाकेड या टप्प्यातील कामाला सुरुवात झाली नसल्याने ‘एमईपी सांजोस’ या कंत्राटदार ऐवजी दुसऱ्या कंत्राटदाराला नेमण्यात येणार आहे.राज्य सरकार केवळ या महामार्गाच्या कामावर देखरेखीचे काम करत आहे.