मुंबई : एका ३२ वर्षीय महिलेच्या विनंतीला मान्यता देतानाच तिला २६ आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. महिलेला तिच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात गर्भपात करण्यास न्यायालयाने संमती दिली असून पुनरुत्पत्ती स्वातंत्र्य, शारीरिक स्वायत्तता आणि निवडीच्या अधिकारावर भर दिला आहे.

संबंधित खासगी रुग्णालयाने गर्भपातासाठी वैद्यकीय गर्भपात कायद्यांतर्गत (एमटीपी कायदा) आवश्यक असलेल्या सर्व निकषांची पूर्तता करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास गर्भपात केला जाऊ शकतो, असा निर्णय न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि नीला गोकले यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला.

या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, २४ आठवड्यांच्या पुढील गर्भधारणेचा गर्भपात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय खासगी रुग्णालयात करता येत नाही.

याचिकाकर्त्रीच्या पुनरुत्पत्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार, तिच्या शरीरावर असलेला स्वायत्ततेचा हक्क आणि निवडीचा अधिकार विचारात घेऊन तसेच तिच्या वैद्यकीय स्थितीचा विचार करून आम्ही तिला वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपात करण्याची परवानगी देतो, असे उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे.

जन्मल्यानंतर बाळ जिवंत राहू नये यासाठी भ्रूणाच्या हृदयाची गती थांबवण्याची प्रक्रिया केली जावी, अशा प्रकारे गर्भपात करण्याची मागणी याचिकाकर्त्रीने न्यायालयाला केली होती. मात्र त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला गर्भपातासाठी योग्य पद्धतीबाबत मत मांडण्याचे निर्देश दिले.

मुंबईतील रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्तीने तिच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात गर्भपात करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तिचे वकिल मीनाज काकलिया यांनी सांगितले की, खासगी रुग्णालयात एमटीपी (सुधारित) नियमांतर्गत आवश्यक सुविधा उपलब्ध असतील तर ही प्रक्रिया केली जाऊ शकते.

काकलिया यांनी एमटीपी कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला दिला. यामध्ये जिवंत जन्म टाळण्यासाठी भ्रूणाच्या हृदयाची गती थांबवण्याची प्रक्रिया उल्लेखित आहे. महाराष्ट्राने या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नियमानुसार भ्रूणाच्या हृदयाची गती थांबवण्याची प्रक्रिया आवश्यक असल्यास, ती वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीत स्पष्टपणे नमूद करणे गरजेचे आहे, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात गर्भपाताच्या पद्धतीसंदर्भात, विशेषतः भ्रूणाच्या हृदयगती थांबवण्याबाबत कोणतीही विशिष्ट शिफारस नव्हती असे निरिक्षण नोंदविले. परिणामी जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला दोन दिवसांच्या आत यासंदर्भात मत नोंदवण्यास न्यायालयाने सांगितले.

गर्भधारणा प्रगत टप्प्यात असल्याने आम्ही राज्य सरकारच्या जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला दोन दिवसांच्या आत संबंधित वैद्यकीय तज्ज्ञाला योग्य पद्धतीबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती करतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.

भ्रूणामध्ये आढळली विकृती

२४ आठवड्यांच्या सुमारे गर्भधारणेत तिने भ्रूणातील विकृती (Foetal Echo Cardiography) शोधली होती. यामध्ये अस्थी विकासाचा आजार (Skeletal Dysplasia) आढळून आला. हा आजार गंभीर आजारपणास कारणीभूत ठरू शकतो. जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने भ्रूणाच्या स्थितीच्या आधारे गर्भपातासाठी मान्यता दिली होती.