नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश, मिझोराम, चंदीगड, राजस्थान आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असून तेथे घातलेल्या छाप्यांमध्ये निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत १७६० कोटी रुपये इतकी मालमत्ता, रोकड जप्त केली गेली आहे. विशेष म्हणजे २०१८ च्या तुलनेत ही रक्कम सातपट अधिक असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
पाच राज्यांमधील चालू निवडणुका आणि काही मागील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमधील जप्तीची कारवाई प्रलोभनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि निवडणूक गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी मजबूत उपाययोजना म्हणून केली जात असते. मुक्त, निष्पक्ष आणि प्रलोभनमुक्त निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची ही कामगिरी असून गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा व कर्नाटक या सहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये १४०० कोटींहून अधिक रक्कम जप्त करण्यात आली होती, जी या राज्यांमधील मागील विधानसभा निवडणुकांच्या ११ पट आहे.
यावेळी आयोगाने निवडणूक खर्च देखरेख प्रणाली (ईएसएमएस) द्वारे देखरेख प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञान देखील अंतर्भूत केले आहे जे एक चांगले उपयुक्त असे सिद्ध होत आहे. कारण यामुळे केंद्र आणि राज्य अंमलबजावणी एजन्सींना उत्तम समन्वय व गुप्तचर यांच्या माहितीच्या देवाण-घेवाणीसाठीही ते उपयुक्त झाले आहे.
निवडणुकीच्या घोषणेनंतर आणि २० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत निवडणूक होत असलेल्या या राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार केलेली जप्ती खालीलप्रमाणे आहे.
३० डिसेंबरला मतदान होणाऱ्या तेलंगणातून ६५९.२ कोटी रुपये. यात सर्वाधिक २२५.२३ कोटी रोख जप्त केली गेली आहे.
राजस्थानचा दुसरा क्रमांक असून ६५०.७ कोटी रुपयांच्या एकूण जप्तीसह येथे ९३.१७ कोटी रुपयांची रोकड, ५१.२९ कोटी रुपयांची दारू, ९७१ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली गेली आहे. ड्रग्ज, मौल्यवान धातूंमध्ये ७३.३६ कोटी रुपये मूल्यांची मालमत्ता तर मोफत वस्तू आणि इतर वस्तूंमध्ये ३४१.२४ कोटी रुपये, असा तपशील राजस्थानातील जप्तीचा आहे.
मध्य प्रदेशात ३२३.७ कोटी रुपये, छत्तीगडमध्ये ७६.९ कोटी रुपये आणि मिझोराममध्ये ४९.६ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.