नवी दिल्ली : १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या गँगस्टर अबू सालेमच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या आशेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी फेरले आहे. २५ वर्षांचा तुरुंगवास पूर्ण झाल्याचा दावा करत सालेमने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. १०) फेटाळली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे स्पष्ट केले.
नेमकं प्रकरण काय?
अबू सालेमने भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण प्रक्रियेदरम्यान भारत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचा आधार घेत मुदतपूर्व सुटकेची मागणी केली होती. पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यार्पण करताना त्याला मृत्युदंड दिला जाणार नाही आणि २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात ठेवले जाणार नाही, असे भारताने आश्वासन दिल्याचा दावा सालेमने केला होता.
सालेमचे ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले. त्यानंतर २४ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्याला अटक करण्यात आले. २५ वर्षांचा तुरुंगवास पूर्ण झाल्याचे सांगत त्याने मुदतपूर्व सुटकेसाठी कायदेशीर लढा सुरू केला.
टाडा न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत
१९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात सप्टेंबर २०१७ मध्ये टाडा (Terrorist and Disruptive Activities Act) विशेष न्यायालयाने सालेमला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. याशिवाय १९९५ मध्ये मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्या प्रकरणातही २०१५ मध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे.
मुदतपूर्व सुटकेसाठी सालेमने केलेली याचिका टाडा विशेष न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये फेटाळली. त्यानंतर त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी त्याची मागणी फेटाळल्यानंतर सालेमने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पोर्तुगालला दिलेले आश्वासन
अबू सालेमला भारतात प्रत्यार्पण करताना भारत सरकारने पोर्तुगालला महत्त्वाचे आश्वासन दिले होते. १७ डिसेंबर २००२ रोजी तत्कालीन उपपंतप्रधान एल. के. अडवाणी यांच्या माध्यमातून भारत सरकारने पोर्तुगालला हे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सालेमला मृत्युदंड दिला जाणार नाही आणि २५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीचा तुरुंगवास भोगावा लागणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
याच आश्वासनाचा आधार घेत सालेमने २५ वर्षांचा तुरुंगवास पूर्ण झाल्यानंतर आपली सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी केली. भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या अटींचे पालन झाले नसल्याचा दावाही त्याने न्यायालयात केला.
२०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?
जुलै २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या सार्वभौम आश्वासनानुसार, सालेमने २५ वर्षांचा तुरुंगवास पूर्ण केल्यानंतर शिक्षामाफीच्या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी राष्ट्रपतींना सल्ला देणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
मात्र, सालेमची शिक्षा आपोआप कमी करणे किंवा २५ वर्षांनंतर त्याची सुटका करण्याचा थेट अधिकार त्याला मिळत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
१९९३ चे मुंबई बॉम्बस्फोट
१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले. शहरातील महत्त्वाच्या आणि गर्दीच्या ठिकाणांना लक्ष्य करत हे हल्ले घडवून आणण्यात आले होते. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, एअर इंडिया बिल्डिंगसह अनेक ठिकाणी स्फोट झाले होते. या हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
आता सर्वोच्च न्यायालयाने अबू सालेमची मुदतपूर्व सुटकेची याचिका फेटाळली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाचा आधार घेत मुदतपूर्व सुटकेसाठी केलेला सालेमचा प्रयत्न पुन्हा एकदा अपयशी ठरला आहे.