नवी दिल्ली : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा शर्मा यांनी ‘आप’च्या काळात आणण्यात आलेल्या मद्य धोरणाचा अहवाल मंगळवारी विधानसभा सभागृहात मांडला. दिल्ली मद्य धोरणात बदल करण्यात आल्याने राज्याला दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालातून उघड झाली आहे.
दिल्लीत भाजपचे सरकार आल्यानंतर आता ‘आप’ सरकारच्या काळातील फाइली बाहेर निघायला सुरुवात झाली आहे. दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले, तर मंगळवारी रेखा गुप्ता यांनी ‘आप’च्या काळात आणलेल्या मद्य धोरणाबाबत ‘कॅग’चा अहवाल विधानसभेत मांडला.
मद्य धोरणाबाबत ‘कॅग’चा हा अहवाल २०१७-१८ ते २०२०-२०२१ या चार कालावधीसाठी आहे. ‘कॅग’च्या या अहवालात २०१७-१८ ते २०२१-२२ दरम्यान मद्याचे नियमन आणि पुरवठा तपासण्यात आला आहे. याशिवाय २०२१-२२ च्या उत्पादन शुल्क धोरणाचाही आढावा घेण्यात आला आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात दिल्लीच्या मद्य धोरणात झालेल्या बदलामुळे दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.
अहवालात काय म्हटलेय?
आम आदमी पार्टी सरकारच्या नवीन मद्य धोरणामुळे सुमारे २००२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. चुकीच्या भागात परवाने देण्यामध्ये शिथिलता दिल्यामुळे ९४० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. रिटेनर प्रक्रियेमुळे ८९०कोटी रुपयांचे नुकसान, कोविड-१९ निर्बंधांमुळे मद्य व्यापाऱ्यांना २८ डिसेंबर २०२१ ते २७ जानेवारी २०२२ पर्यंत परवाना शुल्कात ११४ कोटी रुपयांची सूट देण्यात आली. ‘सिक्युरिटी डिपॉझिट’ व्यवस्थित जमा न केल्याने २७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, आदी बाबी अहवालात नमूद आहेत. आम आदमी पार्टी सरकारच्या नवीन दारू धोरणात पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव होता, याचा फायदा दारू माफियांना झाला. त्यांनी बाजारात मक्तेदारी निर्माण केली आणि सरकारचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले.