राष्ट्रीय

यंदा ३.६ लाख घरे विकली जाणार; ॲॅनारॉकचा अंदाज

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, हैद्राबाद, पुणे येते २०१४ मध्ये ३,४२,९८० घरांची विक्री झाली होती.

वृत्तसंस्था

देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये यंदा ३.६ लाख घरे विकली जाऊ शकतात. गृह कर्जावरील व्याज वाढले तरीही तसेच घरांच्या किंमती १० टक्क्याने वाढल्यानंतरही घरांची मागणी वाढलेली आहे.

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, हैद्राबाद, पुणे येते २०१४ मध्ये ३,४२,९८० घरांची विक्री झाली होती.

मालमत्ता सल्लागार ॲॅनारॉकच्या माहितीनुसार, यंदाच्या कॅलेंडर वर्षात जानेवारी ते सप्टेंबर दरम्यान २,७२,७१० घरे विकली गेली आहेत. हा आकडा कोविड पूर्व काळापेक्षा अधिक आहे. २०१९ मध्ये देशातील सात शहरांमध्ये २,६१,३६० घरे विकली गेली होती.

ॲॅनारॉक समूहाचे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले की, गृह कर्जावरील व्याजदर ६.५ वरून ८.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. तरीही सणाच्या काळात घरांची विक्री कायम आहे. २०२२ ने मालमत्ता बाजारातील यापूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत.

कोविडच्या काळात स्वत:चे घर असावे, अशी भावना निर्माण झाले होते. ती घरांच्या किंमतीत झालेली वाढ, दरांमध्ये झालेली वाढ व सणाच्या ऑफर यामुळे कायम आहे.

विक्रीची सध्याची परिस्थिती पाहता यंदा ३.४ लाख नवीन घरे तयार होती. २०१४ मध्ये हाच आकडा ५,४५, २३० होता. यंदाच्या ९ महिन्यात ७ प्रमुख शहरांमध्ये २,६४,७८० घरे तयार झाली. गेल्या १८ महिन्यात सर्व नोंदणीकृत विकासकांनी चांगली विक्री केली.

कोरोना महासाथीच्या काळात २०२० मध्ये घरांची विक्री कमी झाली होती. बंदी हटवल्यानंतर २०२१ मध्ये त्यात सुधारणा दिसली.

एचडीएफसी कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक विपुल रुंगठा म्हणाले की, भारतात येत्या काही वर्षांत घरांची मागणी कायम राहील. गृहकर्जावरील व्याजदर वाढवून घर विक्रीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

Maharashtra Budget 2026 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर; वाचा सर्व महत्त्वाच्या घोषणा एकाच क्लिकवर

क्रिकेट चाहत्यांसाठी खुशखबर! पश्चिम रेल्वेकडून मुंबई-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन, जाणून घ्या वेळापत्रक

राज्याचा आर्थिक विकासदर वाढीचा वेग सर्वात कमी; ४ मोठ्या राज्य अर्थव्यवस्थांमध्ये महाराष्ट्र मागेच

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मोठी; राज्यावरील थकीत कर्जे GSDPच्या १८.३ टक्के

निर्यातदारांच्या डोक्यावर ‘अधिभारा’चा भार; प. आशियातील संघर्षाचा परिणाम, सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी