खासगी क्षेत्रात स्थानिक रहिवाशांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा हरियाणा सरकारचा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. हरियाणा सरकारने दिलेलं आरक्षण हे असंविधानिक असल्याची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली आहे. देशातील इतर राज्यांसाठी या निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे.
हरियाणा सरकारने २०२० साली यासंदर्भातील कायदा मंजूर केला होता. यानुसार मासिक ३० हजारांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. यासाटी नागरिकांना डोमेसाईल सर्टिफिकेट देणे आवश्यक होते. पण, हायकोर्टाने सरकारला हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुढच्या वर्षी हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी आलेला हा निर्णयामुळे मनोहर लाल खट्टर यांच्या सरकारला हा मोठा धक्का असल्याचं मानल जात आहे. असं असलं तरी खट्टर सरकार या निर्णयाला आव्हान देण्याची शक्यता आहे. खट्टर सरकारने २०२० साली या संदर्भातील कायदा करुन २०२१ साली त्याची अंमलबजावणी सुरु केली होती. परप्रांतीय कमी पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहेत. त्यांच्यामुळे स्थानिकांना संधी डावलली जात आहे. त्यामुळे स्थानिकांना संधी देणे सामाजित, आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं.
मात्र, खट्टर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. सरकारचा हा निर्णय संविधानातील कलमांचं उल्लंघन करणारा आहे. संविधानाने सर्वांना देशात कुठेही राहण्याचा, रोजगाराचा अधिकार दिला असल्याचं दाखल याचिके म्हटलं गेलं होतं.