कोरोनाच्या काळात जगभरात क्रिप्टोकरन्सीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. भारतातही मोठ्या संख्येने लोकांनी या डिजिटल चलनात गुंतवणूक केली आहे.२०२१मध्ये भारतीय लोकसंख्येपैकी ७.३ टक्के लोकांकडे क्रिप्टोकरन्सी होती.

युनायटेड नेशन्स ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट संघटना ‘यूएनसीटीएडी’ने एका अहवालात म्हटले आहे की, क्रिप्टोकरन्सी असलेल्या लोकसंख्येच्या हिश्श्याच्या दृष्टीने टॉप-२० अर्थव्यवस्थांपैकी १५ अर्थव्यवस्थांमध्ये विकसनशील अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे. या यादीत भारत सातव्या क्रमांकावर आहे, तर पाकिस्तान ४.१ टक्क्यांसह १५व्या स्थानावर आहे. ‘यूएनसीटीएडी’चे म्हणणे आहे की, की कोरोनाच्या काळात जगभरात क्रिप्टोकरन्सीचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. त्यात विकसनशील देशांचाही समावेश आहे.

युक्रेन -१२.७ टक्के, रशिया - ११.९ टक्के, व्हेनेझुएला - १०.३ टक्के, सिंगापूर - ९.४ टक्के, केनिया - ८.५ टक्के, अमेरिका - ८.३ टक्के, भारत - ७.३ टक्के, द. आफ्रिका ७.१ टक्के, नायजेरिया ६.३ टक्के आणि कोलंबिया - ६.१ टक्के.

सिंगापूर आघाडीवर : सिंगापूर - ९.४ टक्के, यूएस ८.३ टक्के, यूके ५.० टक्के, कोरिया - ३.८ टक्के, ऑस्ट्रेलिया ३.४ टक्के

महागाईशी लढण्यासाठी वापर

महागाईशी लढण्यासाठी डिजिटल चलनाचा वापर केला जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. परंतु, त्यात अलीकडील काळात झालेल्या घसरणीमुळे क्रिप्टो ठेवण्यासाठी वैयक्तिक धोके आहेत. जेव्हा मध्यवर्ती बँक आर्थिक स्थिरता सुधारण्यासाठी पावले उचलते तेव्हा समस्या अधिक वाढते. जर क्रिप्टोकरन्सी हे पेमेंटचे व्यापक माध्यम बनले आणि अनधिकृतपणे देशांतर्गत चलन बदलले तर ते देशांच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करू शकते.