खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात भारतातील किरकोळ महागाईदर ७.४१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यामध्ये भाज्यांच्या किमतीत सर्वाधिक १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. सलग नवव्या महिन्यात महागाईदर सहा टक्क्यांच्या वर राहिला आहे. ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाईदर हा सात टक्के होता, तर गतवर्षी सप्टेंबर २०२१मध्ये हा दर ४.३५ टक्के होता.

‘आरबीआय’ने चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईदर ६.७ टक्के निश्चित केला आहे. देशातील खाद्यान्नाची महागाई वाढून ८.६० टक्के झाली आहे. ऑगस्टमध्ये ती ७.६२ टक्के होती. त्याचवेळी सप्टेंबर महिन्यात अन्नधान्याची महागाई ११.५३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

ठरवून दिलेल्या सहा टक्क्यांच्या मर्यादेत महागाई आटोक्यात ठेवण्यात रिझर्व्ह बँकेला अपयश आले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने किरकोळ महागाईवर आधारित ग्राहक किंमत निर्देशांकाची आकडेवारी बुधवारी जाहीर केली रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सप्टेंबरमध्ये सांगितले होते की, चालू वर्षाच्या प्रारंभी वाढू लागलेला महागाईचा दबाव आता कमी होऊ लागला आहे; मात्र अन्न व ऊर्जासंबंधी महागाई वाढतच आहे.

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाचा१८ महिन्यांतील नीचांक

भारताच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात (आयआयपी) ऑगस्टमध्ये घसरण होऊन तो ०.८ टक्के झाला आहे. गेल्या १८ महिन्यांतील हा नीचांक आहे. निर्मिती, खाण क्षेत्रातील घसरणीमुळे ‘आयआयपी’ घसरल्याचे बुधवारी अधिकृत आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर दिसून आले. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ‘आयआयपी’ ३.२ टक्के होता. तर ऑगस्ट २०२१ मध्ये ‘आयआयपी’ १३ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. यंदा जुलैमध्ये हा दर २.२ टक्के झाला होता.

तेल कंपन्यांना सरकार देणार २२ हजार कोटी

केंद्र सरकारने इंधनाची किरकोळ विक्री करणाऱ्या तीन सरकारी तेल कंपन्यांना २२ हजार कोटींचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशांतर्गत एलपीजीच्या किमतींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी हे अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या तीन तेल मार्केटिंग कंपन्यांना एकरकमी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.