नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेशकुमार मतदार याद्यांमधील अनियमितता आणि विशेष फेरतपासणी मोहिमेबद्दल (एसआयआर) विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास असमर्थ ठरले असून ते भाजपचे प्रवक्ता असल्यासारखे वागत आहेत, असा आरोप सोमवारी विरोधी पक्षांनी केला.

काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सपा, द्रमुक आणि राजद यासह आठ पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत या पक्षांच्या नेत्यांनी आरोप केला की, आमच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी ज्ञानेशकुमार यांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आमच्यावरच हल्ला चढविला.

जबाबदारीपासून पळ

घटनेने सर्वसामान्य जनतेला मतदानाचा सर्वात मोठा अधिकार दिला आहे, लोकशाही त्यावर अवलंबून आहे, त्याचे संरक्षण करण्यासाठीच निवडणूक आयोग आहे, मात्र राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांना आयोगाने उत्तरेच दिली नाहीत, ते जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत, असे काँग्रेसचे नेते गौरव गोगोई म्हणाले.

एसआयआरची घाई का ?

विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वैध प्रश्नांना आयोगाने उत्तर दिले पाहिजे, उलटपक्षी आयोगच राजकीय पक्षांवर प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्यावरच हल्ला चढवित आहे. इतक्या घाईने एसआयआर प्रक्रिया का हाती घेण्यात आली, याचे उत्तर आयोगाने दिल्यास ते उचित ठरेल. बिहार विधानसभा निवडणूक अवघ्या तीन महिन्यांवर आलेली असताना राजकीय पक्षांसमवेत चर्चा केल्याविनाच त्यांनी एसआयआरची घाई का केली, असा सवालही गोगोई यांनी केला.

सपाचे प्रतिज्ञापत्र

निवडणूक आयोग लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगत आहे, मात्र सपाने २०२२ मध्येच १८ हजार मतदारांची नावे यादीतून काढल्याची तक्रार प्रतिज्ञापत्रासह दिली होती, तरीही अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असे सपाचे नेते रामगोपाळ यादव म्हणाले.

... तर लोकसभाच बरखास्त करा

ज्या मतदार यादीनुसार गेल्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या ती मतदार यादीच जर योग्य नसेल तर लोकसभाच बरखास्त केली पाहिजे, असे तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा म्हणाल्या. ज्या यादीनुसार लोकसभा निवडणुका घेण्यात आल्या ती यादीच बनावट असेल तर विद्यमान आणि माजी आयुक्तांवर कारवाई झाली पाहिजे आणि विद्यमान लोकसभा बरखास्त केली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

हे प्रायव्हसी उल्लंघन कसे

निवडणूक आयोग पोलिंग बूथवरील सीसीटीव्हीवर गप्प होता, १ लाख बोगस मतदारांवर काही उत्तर दिले नाही. निवडणूक आयोगाने हे प्रायव्हसी उल्लंघन कसे हे सांगायला हवे. निवडणूक आयोगावर दबाव आहे, असेही विरोधकांनी म्हटले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणणार?

'मतचोरी'च्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला वाद आता शिगेला पोहोचला असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली विरोधकांनी सुरू केल्या आहेत. काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतदार याद्यांमधील बनावट मतदारांचा उल्लेख करत लोकसभा निवडणुकीत आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संगनमत करून मतांची चोरी केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हे आरोप सातत्याने फेटाळून लावले होते. ज्ञानेशकुमार यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेत राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांबाबत शपथपत्र द्या, अन्यथा माफी मागावी, असे आव्हान दिले. त्यानंतर आता निवडणूक आयोग आणि विरोधकांमधील वाद अधिकच चिघळण्याची चिन्हे आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली विरोधकांनी सुरू केल्या आहेत.

दरम्यान, भारतीय निवडणूक आयोगाने रविवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना निवडणूक आयोगावर करण्यात येत असलेले मतचोरीचे आरोप फेटाळून लावले होते. तसेच अशा खोट्या आरोपांना निवडणूक आयोग घाबरत नाही आणि मतदारही घाबरत नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते.

घटनेकडून मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत कुठल्याही परिस्थितीत मतदानाचा हक्क बजावा, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले. तसेच सर्व राजकीय पक्षांची नोंदणी निवडणूक आयोगच करतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या नजरेत कुणीही सत्ताधारी पक्ष नाही आणि कुणीही विरोधी पक्ष नाही, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.