केंद्रातील मोदी सरकारने बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया रोखण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला आहे. केंद्रातील ‘दीपम’खात्याने याबाबतची माहिती दिली.

सरकारने बीपीसीएलच्या खासगीकरणाबाबत ‘स्वारस्य देकार’ प्रक्रिया मागे घेतली आहे. खासगी कंपन्या सध्याच्या जागतिक परिस्थिती पाहून खासगीकरण प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या नाहीत. कोविड काळ व भूराजकीय परिस्थिती पाहून हा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारने बीपीसीएलच्या विक्रीसाठी २०२० मध्ये स्वारस्य देकार जारी केल्या होते. आता सरकारने ते रोखले आहे.

सरकार बीपीसीएलच्या विक्रीतील अटी-शर्थीमध्ये बदल करू शकते. अपारंपरिक ऊर्जा व अन्य नियमांमुळे खासगीकरण कठीण आहे. बीपीसीएलची सरकारकडे ५२.९८ टक्के भागीदारी आहे. ही भागीदारी विकून सरकारला ४५ हजार कोटी रुपये मिळू शकतात. बीपीसीएलबाबत सरकारला तीन कंपन्यांनी स्वारस्य देकार कळवले होते.