नवी दिल्ली : दिल्लीतील २०२०ची दंगल हा सत्ता उलथून टाकण्यासाठीचा सुनियोजित कट होता, असा धक्कादायक आणि मोठा दावा दिल्ली पोलिसांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या १७७ पानी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या या प्रतिज्ञापत्रता म्हटले की, २०२० मधील दंगल अचानक घडलेली नव्हती, तर देशातील अंतर्गत शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा डळमळीत करण्याचा सुनियोजित प्रयत्न होता. हे प्रतिज्ञापत्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर आणि गुलफिशा फातिमा यांसारख्या आरोपींच्या जामीन अर्जांना विरोध करताना सादर करण्यात आले आहे.
पोलिसांनी सांगितले की, तपासादरम्यान प्रत्यक्ष, दस्तावेज आणि तांत्रिक पुरावे गोळा केले गेले आहेत, ज्यातून या आरोपींचा थेट संबंध या कटाशी असल्याचे स्पष्ट होते.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरील (सीएए) विरोधाचा वापर भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेवर प्रहार करण्यासाठी करण्यात आला. पोलिसांचा दावा आहे की, ही हिंसा अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान घडवून आणण्यात आली, ज्याचा उद्देश भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनाम करणे हा होता. हिंसा फक्त दिल्लीपुरती मर्यादित नव्हती, तर उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि कर्नाटकसह विविध राज्यांत घडलेल्या घटनांचे मोठे स्वरूप होते.
दिल्ली पोलिसांनी आरोपींवर न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. आरोपींनी ताळमेळ साधून असहकाराची रणनीती स्वीकारली, जाणीवपूर्वक ट्रायल प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले आणि प्रकरण लांबवले.
विलंब तपास यंत्रणेमुळे नव्हे, तर स्वतः आरोपींच्या भूमिकेमुळे झाल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांनी यूएपीएचा हवाला देत स्पष्ट केले की, अशा गंभीर दहशतवादी स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये “बेल नाही” हा नियम लागू होतो. त्यांनी असाही दावा केला की, आरोपी प्राथमिक पुरावे खोटे ठरवण्यात अपयशी ठरले असून, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांना जामीन देता येणार नाही.