राष्ट्रीय

राजकीय पक्षांना कोट्यवधींच्या देणग्या; भाजपच्या देणग्यांमध्ये २११ टक्के वाढ

केंद्रासह देशातील अनेक राज्यात सत्तारूढ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक २,२४३ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली असून जी राष्ट्रीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक असल्याची माहिती ‘एडीआर’ने दिली.

Swapnil S

नवी दिल्ली : केंद्रासह देशातील अनेक राज्यात सत्तारूढ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक २,२४३ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली असून जी राष्ट्रीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक असल्याची माहिती ‘एडीआर’ने दिली.

पक्षांना मिळालेल्या एकूण घोषित देणग्यांची रक्कम २,५४४.२८ कोटी रुपये आहे. ही रक्कम १२,५४७ देणगीदारांकडून मिळाली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हा आकडा १९९ टक्के जास्त आहे. एकूण घोषित देणग्यांपैकी ८८ टक्के देणग्या एकट्या भाजपला मिळाल्या आहेत. भाजपच्या देणग्यांत २११.७२ टक्के वाढ झाली आहे.

काँग्रेसला आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७९.९२४ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या तर २०२३-२४ मध्ये २८१.४८ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. ही वाढ २५२.१८ टक्के इतकी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

सर्वाधिक देणगीदार पुढीलप्रमाणे : प्रुडंट ट्रस्ट ८८० कोटी, ट्रायम्फ १२७ कोटी, डिराइव्ह इनव्हेस्टमेंट ५० कोटी, अॅक्मी सोलर ५१ कोटी, रुंगता सन्स ५० कोटी, भारत बायोटेक ५० कोटी, आयटीसी इन्फो ३० कोटी, दिनेश चंद्र आर. अग्रवाल इन्फ्रेंकॉन ३० कोटी, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेट २९ कोटी, मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स २७ कोटी.

देणग्या कुणाला किती ? (कोटी रुपयांत) : भाजपला ८,३५८ देणग्यातून मिळाले २,२४३ कोटी, काँग्रेसला १,९९४ देणग्यातून मिळाले २८१ कोटी, ‘आप’ला १,६७१ देणग्यातून मिळाले ११ कोटी रुपये, माकपला ५१५ देणग्यामधून मिळाले ७ कोटी.

कोणत्या राज्यातून सर्वाधिक देणग्या : गुजरात ४०४ कोटी, महाराष्ट्र ३३४ कोटी, इतर राज्ये ५५४ कोटी, दिल्ली ९८९ कोटी, तेलंगणा ११२ कोटी, तामिळनाडू १४२ कोटी.

UPI शुल्कावर GST? पात्र व्यापाऱ्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करता येणार

Mumbai : स्नॅपचॅटवर मैत्री, व्हिडिओ कॉलचं रेकॉर्डिंग अन् ब्लॅकमेलिंग; तरुणीकडून ४० हजार उकळले, आरोपी पंजाबमधून अटकेत

सोने हॉलमार्किंग शुल्कात वाढ; सणासुदीच्या हंगामापूर्वी ₹४५ वरून २७५ पर्यंत भार

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रोजगारनिर्मितीचे केंद्र बनवणार; पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे प्रतिपादन

Thane : शासकीय रुग्णवाहिकांची डिझेलसाठीची धावपळ थांबणार! 'ड्राईव्ह ट्रॅक प्लस' कार्डमुळे इंधनाची अडचण दूर होणार