नवी दिल्ली : द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या (बीआयटी) नियमांचा आढावा घेऊन त्यात आणखी सुधारणा करण्याची सूचना पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) वाणिज्य मंत्रालयाला केली आहे. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ अर्थात व्यवसाय करण्यासाठी नियम सुलभ करण्याचा भाग म्हणून वरील सूचना करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराचे (बीआयटी) विद्यमान मॉडेल सात देशांनी स्वीकारला आहे आणि बहुतेक विकसित राष्ट्रांनी विवादांच्या निराकरणासारख्या तरतुदींवर आपले आक्षेप नोंदवले आहेत. हे गुंतवणूक करार एकमेकांच्या देशांमधील गुंतवणुकीचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यास मदत करतात. हे करार महत्त्वाचे आहेत कारण भारताने यापूर्वी ब्रिटिश टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आणि यूकेच्या केर्न एनर्जी पीएलसी विरुद्ध करांच्या पूर्वलक्षी आकारणीवरून दोन आंतरराष्ट्रीय लवाद खटले गमावले आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की या कराराच्या मॉडेलवर सोमवारी वाणिज्य मंत्रालयामध्ये तज्ज्ञ आणि वकिलांसह अंतर्गत चर्चा होणार आहे. या बैठकीत एक प्रेझेंटेशन केले जाईल. आम्ही या विषयावर अंतर्गत चर्चा करत आहोत. पीएमओ त्याकडे लक्ष देत आहे आणि वाणिज्य मंत्रालयाला यासंदर्भातील नियमांचा नव्याने आढावा घेण्यास सांगितले आहे.
जरी ‘बीआयटी’ हा वित्त मंत्रालयाचा विषय असला तरी वाणिज्य मंत्रालय तृतीय पक्षाचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेल आणि उच्च अधिकाऱ्यांना विचारात घेण्याचे मार्ग सुचवेल. वाणिज्य मंत्रालयाद्वारे वाटाघाटी केल्या जाणाऱ्या मुक्त व्यापार करारातील एक प्रकरण म्हणजे गुंतवणूक सुलभता होय. भारत आणि ब्रिटनमधील करार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण दोन्ही देश मुक्त व्यापार करार आणि बीआयटीसाठी वाटाघाटी करत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, चार-युरोपियन राष्ट्रांचा गट इएफटीए (आईसलँड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड) देखील बीआयटीची मागणी करतील. भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) यांनी १० मार्च रोजी एका मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. त्याअंतर्गत १५ वर्षात नवी दिल्लीला १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स गुंतवणुकीची वचनबद्धता प्राप्त झाली. त्यानुसार स्विस घड्याळे, चॉकलेट आणि कट आणि पॉलिश केलेले हिरे यांच्यावरील ड्युटी कमी किंवा शून्य शुल्का करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
आर्थिक थिंक टँक जीटीआरआयने म्हटले की, भारताने तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, त्याला जागतिक गुंतवणूक पद्धतींसह करार तयार करणे आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणावर करार रद्द झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या नकारात्मक धारणा दूर करणे आणि त्याच्या वाटाघाटींवर विचार करणे आवश्यक आहे. भारताने २०१६ पर्यंत ८० पैकी ७७ पेक्षा जास्त बीआयटी रद्द केले कारण ते त्यांच्या हितसंबंधांशी जुळत नाहीत. आता, ते प्रतिबंधात्मक २०१६ मॉडेल बीआयटी वापरून ३७ देशांशी पुन्हा वाटाघाटी करत आहेत.