नवी दिल्ली : आधार कार्डचा वापर केवळ मतदार यादीत समावेश करू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांची ओळख पडताळण्यासाठी केला जात आहे, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नाही, याचा पुनरुच्चार भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) सर्वोच्च न्यायालयासमोर शनिवारी केला.
आधार वापर रोखावा
नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड वापरण्याविरुद्ध निर्देश देण्यात आले आहेत. आधारचा वापर ओळख पडताळणीपुरता मर्यादित करावा आणि फॉर्म-६ अर्जांमध्ये जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून त्याचा वापर रोखावा, अशी मागणी करणारी याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर निवडणूक आयोगाचे सचिव संतोष कुमार दुबे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
फॉर्म ६ मध्ये सुधारणा
निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम २३(४) नुसार आधार फक्त ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरला जात आहे. निवडणूक कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२१ द्वारे, मतदार यादीतील डेटा आधार इकोसिस्टमशी जोडण्यासाठी आरपी कायद्याच्या कलम २३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच व्यक्तीच्या अनेक नोंदणीस प्रतिंबंध करणे हा यामागील उद्देश आहे. या दुरुस्तीच्या आधारे, १७ जून २०२२ पासून फॉर्म ६ मध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली आहे.
ओळखीचा पुरावा
सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी बिहार एसआयआर प्रकरणात मतदार नोंदणी कागदपत्रांपैकी एक म्हणून आधारचा वापर करण्यास परवानगी देताना स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादीतून समावेश किंवा वगळण्याचा निर्णय घेताना आधारचा वापर फक्त ओळख पडताळणीसाठी केला जाऊ शकतो. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना बिहार राज्याच्या सुधारित मतदार यादीत समावेश किंवा वगळण्याच्या उद्देशाने आधार कायदा, २०१६ च्या कलम ९ आणि आरपी कायदा, १९५० च्या कलम २३(४) नुसार नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नव्हे तर ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड वापरण्यासाठी सूचना जारी केल्या होत्या.