मुंबई : पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत अर्थव्यवस्था अजूनही मजबूत आणि लवचिक असल्याचे अधोरेखित करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी थ्री (३) एफ-(इंधन), खत आणि परकीय चलन यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
'सिडबी'च्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात अर्थमंत्र्यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परोपकारी आवाहनांनंतर नकारात्मक आणि निराशावादी वातावरण निर्माण करणाऱ्या टीकाकारांवर जोरदार निशाणा साधला.
भारताला अशी भीती पसरवणे परवडणारे नाही आणि लोकांना आत्मविश्वास देणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताचे धोरणात्मक निर्णय हे देशांतर्गत विकासाला बाधा न पोहोचू देता समतोल राखणारे राहिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की, डिझेल आणि पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे महसुलावर १ लाख कोटी रुपयांचा परिणाम होईल. इंधन, खत आणि परकीय चलन या '३एफ'वर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असून, पंतप्रधान मोदींचे आवाहन याच संदर्भात आहे, असे सीतारामन यांनी नमूद केले. तथापि, काही नकारात्मक विचारसरणीचे लोक या परिस्थितीत उडी घेऊन सर्व काही कोलमडत असल्याचा दावा करत आहेत, जे अजिबात योग्य नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
इंधन शुल्क कपातीचा सरकारला १४ हजार कोटींचा फटका
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संकटामुळे वाढणाऱ्या इंधनाच्या किमतींपासून ग्राहकांचे रक्षण करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर, केंद्र सरकारला जवळपास १४ हजार कोटी रुपयांच्या कर महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे, अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सोमवारी दिली.
पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीनंतर, सरकारने २७ मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेल दोन्हीवर केंद्रीय उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली होती.
पश्चिम आशियातील संकटामुळे आपल्या आयातीवर परिणाम झाला आहे. आपली ४०% कच्च्या तेलाची आयात, ९०% एलपीजी आयात आणि जवळपास ६५% नैसर्गिक वायूची आयात प्रभावित झाली आहे. परंतु देशांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा सुरळीत राहील याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले आहेत, असे शर्मा म्हणाल्या.
त्या म्हणाल्या की, तेल विपणन कंपन्यांना अजूनही तोटा सहन करावा लागत असतानाच, सरकारच्या या शुल्क कपातीमुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. इंधनाचा अखंड पुरवठा राखण्यासाठी अधिकारी प्रयत्नशील असून, देशांतर्गत एलपीजीचे उत्पादन आता प्रतिदिन ५०,००० टनांवर पोहोचले आहे.