नवी दिल्ली : देशात अल्पवयीन मुले-मुलींवर होत असलेले वाढते अत्याचार लक्षात घेता परस्पर लैंगिक संबंध संमतीचे वय १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा विचार व्हावा, अशी विनंती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली होती. समाजाच्या विविध स्तरातूनही याबाबत मागणी झाली होती. मात्र, कायदा आयोगाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. बाललैंगिक गुन्हे कायद्यांतर्गत (पोक्सो) परस्पर लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी संमतीने वय १८ वर्षेच ठेवण्याची महत्त्वाची शिफारस कायदा आयोगाने कायदा व न्याय खात्याला केली आहे. हे प्रकरण न्यायाधीशांच्या विवेकावर सोडले पाहिजे, असे आयोगाने आपल्या शिफारसीत म्हटले आहे.

देशातील वाढत्या बाललैंगिक शोषणावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी चिंता व्यक्त करून ही मोठी समस्या असल्याचे म्हटले होते. पोक्सो कायद्यांतर्गत संमतीच्या वयाच्या वाढत्या चिंतेचा विचार करण्याची त्यांनी विधिमंडळाला विनंती केली होती. पोक्सो कायद्यांतर्गत अल्पवयीन मुलांची संमती असली तरीही १८ वर्षांखालील मुला-मुलींसोबत सर्व लैंगिक कृत्ये करणे हा गुन्हा आहे. १८ वर्षांखालील मुलांमध्ये लैंगिक कृत्य करण्यास कायद्याची संमती नाही.

कायदा आयोगाने सांगितले की, सहमतीच्या प्रकरणात ‘पोक्सो’ कायद्यात काही सुधारणा गरजेची आहे. यात आयोगाने न्यायिक विवेकावर काही बाबी सोडल्या आहेत. त्यात ‘सहमतीने’ व ‘मौन स्वीकृती’ या बाबींना गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही. ही दोन्ही प्रकरणे सर्वसाधारणपणे पोक्सो कायद्यांतर्गत येतात.

पोक्सो कायद्यांतर्गत सहमतीच्या विद्यमान वयोमर्यादेत कोणतेही बदल करणे योग्य नाही. मात्र, सर्व विचार व सूचनांवर गंभीर विचार केल्यानंतर आयोग मानतो की, ‘पोक्सो’ नियमात काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

विशेष म्हणजे ज्या प्रकरणात ‘मौन मान्यता’ आहे, अशा प्रकरणात शिक्षा देताना न्यायालयांचा विवेक आवश्यक आहे. कारण कायदा संतुलित असायला हवा तसेच लहान मुलांच्या हितांचे संरक्षण सर्वोच्च असायला हवे. वय कमी केल्यास कायद्याचा दुरुपयोग वाढण्याची शंका २२ व्या कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की, पोक्सो कायद्यांतर्गत परस्पर लैंगिक सहमतीचे वय १८ वरून १६ करू नये. कारण त्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग वाढीस लागण्याची शक्यता आहे. परस्पर सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याची किमान मर्यादा १८ वर्षेच कायम ठेवण्याची बाब आयोगाने म्हटले आहे. तथापि, त्याच्या गैरवापराशी संबंधित प्रकरणे लक्षात घेता, काही सुरक्षा उपाय ठेवले आहेत. या कायद्याच्या वापराबाबत केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले की, पालक स्वत:च्या इच्छेने लग्न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुलींविरुद्ध या कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहेत. सहमतीने संबंध ठेवलेले अनेक युवक या कायद्याला बळी पडले आहेत. अशा परिस्थितीत संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय कमी करावे, अशी मागणी पुढे आली.

न्या. ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगाने अल्पवयीनांमध्ये लैंगिक संबंध ठेवताना सहमती असली तरीही दोघांच्या वयात फार अंतर असू नये, याकडे लक्ष पुरवण्याची मागणी केली. वयाचे अंतर तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास त्याला गुन्हा मानला पाहिजे.

संमतीबाबत तीन बाबींवर लक्ष द्यावे

० भीती किंवा प्रलोभनामुळे संमती नाही ना?

० अमली पदार्थांचा वापर केला नाही ना?

० संमतीचा वापर वेश्या व्यवसायासाठी केला जात नाही ना?

‘त्या’ तरुण-तरुणींचा भूतकाळ पाहावा

आयोगाच्या शिफारसींमध्ये काही अपवाद असावेत, असे म्हटले आहे. त्यात संमतीने संबंध ठेवणाऱ्या तरुण-तरुणींचा भूतकाळ लक्षात घ्यावा. त्यातूनही संमती स्वेच्छेने होती का? हे पाहावे. त्यांचे नेमके नाते कोणते होते, असे आयोगाने म्हटले आहे. कायद्यात सूट देण्याऐवजी याचा गैरवापर थांबला पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरण हे न्यायालयाच्या विवेकावर सोपवले पाहिजे, असे आयोगाने म्हटले आहे.