नवी दिल्ली : वातावरण बदलामुळे पृथ्वीचा तोल ढासळला आहे. तापमानवाढीचे परिणाम आता समस्त पृथ्वीवासीयांना भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे झाडे, जंगल राखणे गरजेचे आहे, पण भारतात गेल्या २४ वर्षांत २.३३ दशलक्ष हेक्टरवरील झाडे गमावल्याचा धक्कादायक अहवाल ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचने दिला आहे. याचा परिणाम थेट पर्यावरणावर होत आहे.
ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ही संस्था उपग्रहाचा व अन्य स्रोतांचा वापर करून जगातील जंगलांवर लक्ष ठेवते. संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, २००२ ते २०२३ या २१ वर्षांच्या काळात भारताने ४,१४,००० हेक्टर (४.१ टक्के) जंगल गमावले. ही झाडे गमावल्याने भारताने सरासरी ५१ दशलक्ष टन कार्बनडाय ऑक्साईड सोडला. २००१ ते २०२२ या कालावधीत भारताने १.२२ गिगाटन कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन केले. तसेच २०१३ ते २०२३ या दहा वर्षांच्या काळात भारतात ९५ टक्के झाडे तोडली. हा प्रकार घनदाट जंगलात घडला. २०१७ मध्ये १८९ हजार हेक्टर झाडे, तर २०१६ मध्ये १७५ हजार हेक्टर, तर २०२३ मध्ये १४४,००० हेक्टर झाडे तोडण्यात आली. देशातील पाच राज्यांत झाडे तोडीचे प्रमाण ६० टक्के होते. आसाम राज्यात ३२४,००० हेक्टर, मिझोराममध्ये ३१२,००० हेक्टर, अरुणाचल प्रदेशात २६२,००० हेक्टर, नागालँड २५९,००० हेक्टर, मणिपुरात २४०,००० हेक्टर झाडे तोडली गेली, असे संस्थेच्या अहवालात नमूद केले.
आगीमुळे जंगलांची हानी
अन्न व कृषी संस्थेने सांगितले की, २०१५ ते २०२० या काळात भारतातील जंगल नष्ट होण्याचा वेग दरवर्षी ६६८,००० हेक्टर प्रतिवर्ष होता. हा वेग जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा होता. तसेच २००२ ते २०२२ या काळात ३५९०० हेक्टर जंगल हे आगीमुळे नष्ट झाले. २००८ या वर्षात ३ हजार हेक्टर जंगल आगीमुळे नष्ट झाले. ओदिशात २००१ ते २०२२ या काळात आगीमुळे झाडे नष्ट होण्याचे प्रमाण अधिक होते. या राज्यात प्रत्येक वर्षी २३८ हेक्टर जंगल नष्ट झाले. अरुणाचल प्रदेशात १९८ हेक्टर, नागालँड १९५ हेक्टर, आसाम ११६ हेक्टर, मेघालयातील ९७ हेक्टर जंगल आगीत नष्ट झाले. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ही संस्था जंगलाची व्याप्ती, तोटा आणि नफा याविषयी बोलत असताना जंगल आच्छादनाची माहिती देते. जंगलातील बदलाचे निरीक्षण आकाशातून सहजपणे करता येते. उपग्रहातून मध्यम क्षमतेच्या प्रतिमा वापरून जंगलाच्या आच्छादनाचे क्षेत्र कळू शकते. हे काम कमी खर्चात आणि मोठ्या स्तरावर केले जाऊ शकते. जंगलाचे मोजमाप करताना अनेक तांत्रिक आव्हाने असतात. कारण जंगलाच्या बहुतेक व्याख्येमध्ये वनक्षेत्र व जमिनीचा वापर यांचा समावेश असतो.